राज्य सरकारचा घरपोच दाखले देण्याच्या निर्णयाला मिळणार अधिकची गती.

जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क पुणे – संपूर्ण  पुणे जिल्ह्यामध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र व महा-ई-सेवा केंद्र आणि सेतू सुविधा केंद्र याद्वारे देण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या दाखल्यांची सेवा घरपोच देण्यासाठी घोषित करण्यात आलेल्या सेवा दूत उपक्रमाला सुरुवात होण्यापूर्वीच आता बंद करावे लागणार आहेत. त्याचं कारण पुुढील प्रमाणे आहे. राज्य सरकारनेही याच धरतीवर

राज्य सरकारकडून,नवीन कामगार कायदा लागू करण्याबाबतच्या हालचालींना वेग.

जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क पुणे :-संपुर्ण देशातील कामगार संघटनांचा विरोध डावलून केंद्र सरकारकडून नवीन आमलात आणण्यासाठी कामगार कायद्यात सुधारणा करून तयार केला. हे कायदे ज्या राज्यात भाजप सरकार सत्तेत आहे त्याठिकाणी मार्चपर्यंत लागु करण्यात यावा, असे आदेश राज्यांना केंद्राकडून प्राप्त झाल्यानंतर नवीन कामगार कायदे लागू करण्याची राज्य सरकारच्या वतीने तयारी सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे .येणाऱ्या नव्या कामगार कायद्यात बऱ्याच कायम कामगारांचे संरक्षण काढली जाणार असल्याची भिती ही कामगार वर्गात व कामगार संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारकडून आपल्या देशामध्ये विदेशी गुंतवणूक वाढावी तसेच देशात असलेल्या उद्योगांना जागतीक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी उत्साह निर्माण व्हावा यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील तज्ज्ञ व उद्योजक संघटनांकडून केंद्र सरकारला या कामगार कायद्यात बदल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्या दृष्टीनेचं केंद्रातील सत्तेमध्ये असणाऱ्या मोदी सरकार कडून नवीन कायदे व त्या संदर्भातील सर्व तरतुदींना लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदरच मंजुरी देण्यात आली.

2
Vote Now

कोचिंग सेंटर्स में 10वीं तक के स्टूडेंट्स की एंट्री बंद करने का फैसला क्या सही है?

Buzz4ai
Web Story – 5