माळेगाव कारखान्याच्या निवडणूकीबाबत ; चंदरराव तावरेंची भूमिका स्पष्ट…

जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क बारामती :- (दि.२२)उपमुख्यमंत्रीअजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील माळेगाव, सोमेश्वर व छत्रपती या कारखान्यांच्या प्रशासनाकडून मागील झालेल्या ऊसाच्या गळीत हंगामाला पहिला हप्ता म्हणून २८०० रुपये सरसकट देण्यात आला. माळेगावच्या कारखान्याला सुमारे एक लाख मेट्रिक टन गेटकेन ऊस मिळालाच नाही. गेटकेन ऊस संपल्यानंतर याच माळेगाव कारखान्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी ३१३२ रुपये प्रतिटन दर

राज्य सरकारकडून,नवीन कामगार कायदा लागू करण्याबाबतच्या हालचालींना वेग.

जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क पुणे :-संपुर्ण देशातील कामगार संघटनांचा विरोध डावलून केंद्र सरकारकडून नवीन आमलात आणण्यासाठी कामगार कायद्यात सुधारणा करून तयार केला. हे कायदे ज्या राज्यात भाजप सरकार सत्तेत आहे त्याठिकाणी मार्चपर्यंत लागु करण्यात यावा, असे आदेश राज्यांना केंद्राकडून प्राप्त झाल्यानंतर नवीन कामगार कायदे लागू करण्याची राज्य सरकारच्या वतीने तयारी सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे .येणाऱ्या नव्या कामगार कायद्यात बऱ्याच कायम कामगारांचे संरक्षण काढली जाणार असल्याची भिती ही कामगार वर्गात व कामगार संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारकडून आपल्या देशामध्ये विदेशी गुंतवणूक वाढावी तसेच देशात असलेल्या उद्योगांना जागतीक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी उत्साह निर्माण व्हावा यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील तज्ज्ञ व उद्योजक संघटनांकडून केंद्र सरकारला या कामगार कायद्यात बदल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्या दृष्टीनेचं केंद्रातील सत्तेमध्ये असणाऱ्या मोदी सरकार कडून नवीन कायदे व त्या संदर्भातील सर्व तरतुदींना लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदरच मंजुरी देण्यात आली.

2
Vote Now

कोचिंग सेंटर्स में 10वीं तक के स्टूडेंट्स की एंट्री बंद करने का फैसला क्या सही है?

Buzz4ai
Web Story – 5