जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणेः- खाजगी दवाखाण्यांकडून होत असलेल्या अव्वाच्या सव्वा लुटीसाठी डॉ. ओमप्रकाश सदाशिव शेटे अध्यक्ष आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समिती महाराष्ट्र शासन यांच्या कडून दि.9 एप्रिल 2025 रोजी एक सुचना वजा इशारा परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे त्यामध्ये या समितीच्या अध्यक्षांनी खालील मान्यवरांना उद्देशून म्हटले आहे की,विश्वस्त/अधिष्ठाता/संचालक/व्यवस्थापक, सर्व अंगीकृत खाजगी/शासकिय रुग्णालये महाराष्ट्र राज्य.
आज आपल्या देशामध्ये महाराष्ट्र हे सर्व क्षेत्रात आघाडीवर असणारे राज्य आहे. कला, संस्कृती, इ. विविध क्षेत्रात प्राविण्य-प्रामाणिकता या सूत्रावर आधारित महाराष्ट्र राज्याचे नावलौकीक आहे. परंतु काळाच्या ओघा बरोबर कधीकाळी वैद्यकीय क्षेत्र प्रामाणिकपणे सेवा करण्याकरिता अग्रणी स्थानी असताना दुर्दैवाने वैद्यकीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्राकडे म्हणजेच पैसा कमवणे, अर्थकारण करणे व तेही सामाजिक तत्त्वांचे उल्लंघन करत उपचारावरील अमाप खर्च वसूल करणे असेच झाले आहे. परंतु रुग्ण सेवा करत असताना याचा सुवर्णमध्य काढता आला पाहिजे. रुग्ण आणि रुग्णालय दोन्हीही जिवंत राहून कार्य करता आले पाहिजे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात आयुष्मान भारत मिशन व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेद्वारे महाराष्ट्रातील साडेबारा कोटी लोकांना लाभ देण्याकरिता माननीय पंतप्रधान व मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या सक्तीने सूचना असून “सामान्य माणूस पैशाअभावी किंवा उपचारा अभावी मरता कामा नये”.
आयुष्मान योजनेअंतर्गत अंगीकृत असलेल्या रुग्णालयांनी गंभीर असलेला रुग्ण दाखल करून घेत असताना संबंधित रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांकडून अर्ज लिहून घेतला जातो की, “मला ह्या योजनेचा लाभ घ्यायचा नाही”, मुळात आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांच्या असहाय्यतेचा गैरफायदा घेत संबंधित रुग्णालयांमध्ये योजनेची सुविधा असतांना देखील वैद्यकीय क्षेत्राला काळीमा फासण्याचा गैरप्रकार सुरू आहेत.
तसेच ते पुढे म्हणाले की,माझी रुग्णालय प्रशासनास नम्र विनंती आहे की, “स्व. बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजना” ही देखील राज्य आरोग्य हमी सोसायटी अर्थात आयुष्मान योनजेद्वारे नियंत्रित केली जाते. अपघात झालेल्या रुग्णास पैसे न घेता तात्काळ उपचार करण्याची जबाबदारी रुग्णालयांवरती आहे. या योजनेअंतर्गत आधार कार्ड/शिधापत्रिका नंतर दाखल केली तरी जिओ टॅगिंग चा अपघात ग्रस्त रुग्णांचा एक फोटो व नंतर एफ. आय. आर. पाठविल्यानंतर योजनेअंतर्गत निधी पाठवला जातो. यामुळे कोणतेही आवश्यक कागदपत्र उपलब्ध नसताना अपघातग्रस्त रुग्णांवर तात्काळ उपचार करून रुग्णाचे प्राण वाचवणे हे प्राधान्य ठरते.
राज्यातील एकूण अंगीकृत असलेल्या २०३१ रुग्णालयातील प्रशासनाने / व अंगीकृत असलेल्या धर्मादाय रुग्णालयांनी देखील यापुढे रुग्णास तातडीने भरती करून उपचार सुरू करावे. रुग्णास मोफत उपचारापासून वंचित ठेवलयाचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांना कठोर कार्यवाहीस सामोरे जावे लागेल याची नोंद घ्यावी. कार्यवाही करणे हा उद्देश नाहीये कारण बऱ्याच रुग्णालयांचे रुग्णसेवेत उच्चत कार्य असुन त्यांचे मी अभिनंदन करतो. परंतु काही रुग्णालयांच्या गैरकृतीने राज्याच्या सामाजिक संतुलनावरती विपरीत परिणाम होत असून जनसामान्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जाते. याबाबत लोकप्रतिनिधी /प्रसारमाध्यमांमार्फत शासनास जबाबदार ठरविले जात असून रुग्णालयाच्या रुग्णलुटारू वर्तवणुकींमुळे शासनाची प्रतिमा ही दिवसोंदिवस मलिन होत आहे. सदरील प्रकार चुकीचे असून शासनाचे “सामान्य माणूस पैशाअभावी किंवा उपचारा अभावी मरता कामा नये” हे ध्येय उद्दीष्ट साद्य करण्याकरीता आपण सर्व सहकार्य कराल ही आशा बाळगतो असे या समितीच्या अध्यक्षांनी म्हटले आहे. या योजनेच्या तक्रारीसाठी (टोल फ्री नंबर पुढील प्रमाणे आहे ( 18002332200)
तसेच या माहिती पत्रकाची प्रत ही या समितीकडून खालील मान्यवरांना माहितीस्तव सादर करण्यात आली आहे.१) मा. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय-३२. २) मा. खाजगी सचिव, मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य, मंत्रालय, मुंबई-३२.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
