जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
मुंबईः- पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कल्याणकारी मंडळातील नोंदणी झालेले तसेच सक्रिय असणाऱ्या बांधकाम कामगारांना पाच हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य सानुग्रह अनुदान म्हणून देण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. 10 ऑक्टोबर 2024 अखेर कल्याणकारी मंडळात नोंदणी तसेच जिवित असलेले 28 लाख 73 हजार 568 तसेच मंडळाच्या संगणक प्रणालीवर नोंदणी व नुतनीकरणासाठी प्राप्त झालेल्या 25 लाख 65 हजार 17 अशा एकुण 54 लाख 38 हजार 585 बांधकाम कामगारांना पाच हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील 54 लाख 38 हजार 585 नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना दिपावली अगोदर पाच हजार रुपये बोनस मिळणार आहे. याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक शंकर पुजारी यांनी दिली आहे.
कामगार मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व बांधकाम कामगारांना दिपावली अगोदर पाच हजार रुपये बोनस हा महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळाकडे जमा असलेल्या कामगार उपकरातून सुमारे 2719 कोटी 29 लाख रुपये सानुग्रह बोनस म्हणून देण्यात येणार आहेत. दिपावलीच्या अगोदर सर्व बांधकाम कामगारांना बोनस मिळण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी 8 ऑक्टोबर 2024 या दिवशी कृती समितीच्या वतीने आझाद मैदानात मोठं आंदोलन केले होते. कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा केली होती. बोनस देण्याबाबतचा उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत प्रधान सचिवांना दिल्यानंतर त्यावर निर्णय करू असे आश्वासन शिष्टमंडळाला प्रधान सचिव विनिता सिंगल यांनी त्यावेळी दिले होते.
तसेच कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांना नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना बोनस देण्याचा निर्णय करावा, असे निवेदन कामगार कृती समितीने दिले होते. यावेळेस दिलेल्या निवेदनावर, राज्य सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून पॉझिटीव्ह विचार करून निर्णय घेऊ असे आश्वासन त्यावेळेस कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी दिले होते. तत्कालीन कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये सानुग्रह अनुदान बोनस म्हणून घोषित केला होता. परंतु, त्याची अंमलबजावणी शासनाच्या वतीने केली गेली नव्हती. न्यायालयीन लढाईच्या प्रक्रियेनंतर तीन वर्षापुर्वी बांधकाम कामगारांना शासनाने कामगारांच्या बोनसबाबत निर्णय करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
