जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
दिल्ली :- निवडणुकांपुर्वी सरकारच्या वतीने जणू काही मोफत योजनांची खैरात केली जात होती. तसेच मतदारांना बरीच आश्वासनं दिली होती. या सर्व गोष्टींवर आता सर्वोच्च न्यायालयाने आपली उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचं मत आहे की, सरकारकडून दिलेल्या मोफतच्या योजनांमुळे लोकं काम करायला तयार होईनात. न्यायालयाकडून बुधवार दि.१२ रोजी शहरी परिसरात बेघर झालेल्या व्यक्ती सबंधित प्रकरणी सुनावणी केली होती. या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता सहा आठवड्यांनी पार पडणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जॉर्ज मसिह यांच्या पीठानं शहरी परिसरात बेघरांना घराच्या अधिकाराशी संबंधित प्रकरणी सुनावणी केली. यावेळी न्यायमूर्ती गवई म्हणाले आहेत की, किती दुर्दैव आहे, मोफत योजनांमुळे लोक काम करण्यास तयार होत नाहीत. तसेच त्यांना मोफतचे धान्य मिळत आहे, त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे काम न करता पैसे मिळत आहेत.
आम्ही न्यायाधीश म्हणून त्यांच्या अडचणी समजू शकतो परंतू त्यांनी प्रवाहात येणं हे चांगलं होणार नाही का? त्यांनी सुद्धा देशाच्या विकासात हातभार लावण्याची संधी मिळायला हवी असं स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयानं मांडले आहे. राज्य सरकारच्या वतीनं मोफत योजना दिल्यानं लोक कामच करत नाहीत. त्यामुळे देशाच्या विकासामध्ये त्यांचे योगदान नसल्याचे मोठे वक्तव्य न्यायालयाकडून करण्यात आले आहे.
अटॉर्नी जनरल आर व्यंकटरमणी यांनी न्यायालयात सांगितले आहे की, केंद्र सरकार शहरी गरिबी हटाव मिशन राबविण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये शहरी भागातील बेघर असणाऱ्यांना निवाऱ्याची व्यवस्था तसेच इतर मुद्द्यांवर सुद्धा तोडगा काढला जाणार आहे. यावर हे शहरी गरीबी हटाव मिशन कधीपर्यंत लागू केलं जाणार असा सवालचं जणूकाही सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला या माध्यमातून विचारला आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
