जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
सुप्रशासनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने लोकाभिमुखता, गतिशीलता आणि पारदर्शकता यावर भर द्यावा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबईः– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे ‘क्षेत्रीय स्तराचा १०० दिवसीय नियोजन आराखडा सादरीकरणा’च्या अनुषंगाने बैठक संपन्न झाली.
लोकाभिमुखता, गतिशीलता आणि पारदर्शकता या सुप्रशासनामध्ये अतिशय महत्त्वाच्या बाबी आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे येत्या काळात सर्वच क्षेत्रात मोठा बदल घडून येणार असून सुप्रशासन राबविताना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अवलंब करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी प्रशासनाला दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सुप्रशासन असेल तेथे गुंतवणूक वाढते. महाराष्ट्र हे यादृष्टीने अग्रेसर राज्य असून यामध्ये आणखी वाढ होण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आराखड्यानुसार १०० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर विभाग आणि जिल्हा पातळीवर या कामांचे समीक्षण आणि मूल्यमापन केले जाईल. त्या आधारावर उत्कृष्ट काम करणाऱ्या विभागांना १ मे रोजी सन्मानित केले जाईल. त्याचबरोबर ४०% पेक्षा कमी गुण मिळवणाऱ्या विभागांची नकारात्मक दखल घेतली जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
उत्कृष्ट कार्य केलेले १५ विभाग आणि कार्यालये
विविध विभाग आणि पातळीवर उत्कृष्ट काम करीत असलेल्या १५ विभागांच्या कामांचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. नाविन्यपूर्ण काम केलेल्या अधिकारी आणि कार्यालयांचे कौतुक करून त्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. यावेळी सातारा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांचा उत्कृष्ट कामगिरीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले.
१५ विभागाचे अधिकारी यांना गौरविण्यात आले ते विभाग खालील प्रमाणे..
१) पोलीस अधीक्षक कार्यालय, पालघर
२) पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सातारा
३) विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर
४) बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई
५) गृह विभाग, मंत्रालय
६) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
७) ठाणे महानगरपालिका
८) जिल्हा परिषद कार्यालय, धुळे
९) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर
१०) जिल्हा परिषद कार्यालय, चंद्रपूर
११) जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव
१२) विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे
१३) आदिवासी आयुक्त कार्यालय
१४) वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त कार्यालय
१५) मृद व जलसंधारण कार्यालय, मंत्रालय यांचा समावेश आहे.
या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव आणि विविध विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
