जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्कचा विशेष रिपोर्ट:
पुणे:- (दि.४ ऑगस्ट ) आजकाल आरोग्य हा गरजेचा विषय असला तरी त्याचे व्यापारीकरण मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसत आहे. यामध्ये डॉक्टर, मेडिकल दुकानदार, औषध वितरक आणि औषधनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची एक सशक्त लॉबी निर्माण झाली आहे. ही लॉबी रुग्णांच्या गरजा आणि असहायतेचा फायदा घेत त्यांच्यावर आर्थिक शोषणाचे विळखं आवळते आहे.
याचे ठळक उदाहरण म्हणजे २० रुपयांना मिळणारी औषधांची स्ट्रीप (पट्टी) मेडिकलमध्ये तब्बल १२० रुपयांना विकली जाते. यातून ही बाब स्पष्ट होते की MRP (मॅक्सिमम रिटेल प्राइस) ही कृत्रिमरित्या वाढवली जाते आणि त्यामागे एक संगठित हितसंबंधांचे जाळं कार्यरत आहे.
मेडिकल लॉबीचं रुग्णांच्या जीवावर उगमलेलं अर्थकारण
औषधनिर्मिती कंपन्या औषधाच्या उत्पादन खर्चावर मोठा नफा धरून MRP ठरवतात. हे MRP वितरक, दुकानदार आणि डॉक्टर यांच्या नफ्याच्या टक्केवारीनुसार ठरवलं जातं. अनेक डॉक्टर विशिष्ट कंपन्यांची औषधं फक्त लिहून देतात कारण त्यांना त्या बदल्यात विविध स्वरूपात लाभ मिळतो – जसे की आर्थिक कमिशन, परदेश दौरे, महागड्या भेटवस्तू इत्यादी.
रुग्ण मात्र या सगळ्या पद्धतीत गोंधळलेला असतो. त्याला वाटतं डॉक्टरने सांगितलेलं औषधच योग्य आहे, आणि तो MRP प्रमाणे औषध घेऊन जातो. परंतु रुग्णाला हे समजत नाही की त्याच औषधाची “जनरिक” आवृत्ती त्याला ८०-९०% कमी किंमतीत मिळू शकते.
सरकारची निष्क्रिय भूमिका
केंद्र व राज्य सरकारांनी औषधांच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही योजना जाहीर केल्या आहेत. ‘जन औषधी केंद्र’ योजनेद्वारे स्वस्तात जनरिक औषधं देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र या केंद्रांची संख्याच कमी असून, ती दूरवर असल्याने सर्वसामान्य रुग्ण तिथपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे बहुतेक रुग्ण खासगी मेडिकल दुकानांवरच अवलंबून राहतात.
औषध प्रशासन आणि अन्न व औषध प्रशासन (FDA) या यंत्रणांनी कठोर भूमिका घेतली पाहिजे. औषधांच्या MRP मध्ये अतिरीक्त नफ्याला मर्यादा असावी, डॉक्टरांनी जनरिक औषधं लिहून देणं बंधनकारक असावं, अशा काही ठोस उपाययोजना तातडीनं करायला हव्यात.
रुग्णांनी काय करावं?
डॉक्टरकडे जाताना जनरिक औषधांची मागणी करा.
प्रिस्क्रिप्शनमध्ये लिहिलेल्या ब्रँड औषधाचा जनरिक पर्याय विचारून घ्या.
‘जनऔषधी केंद्र’ किंवा विश्वासार्ह ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा वापर करा.
औषध घेण्यापूर्वी MRP आणि घटक तपासा.
रसीद मागणं ही ग्राहक म्हणून तुमची जबाबदारी आहे.
निष्कर्ष:
आजचा रुग्ण केवळ आजाराने त्रस्त नाही, तर महागड्या औषधांच्या जंजाळात अडकलेला आहे. औषध कंपन्या, डॉक्टर आणि मेडिकल लॉबीच्या संगनमतातून चालणारा हा काळा व्यवहार गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या खिशावर घाव घालतो आहे. ही परिस्थिती केवळ वैयक्तिक पातळीवरचा मुद्दा नाही, तर सामाजिक आणि आर्थिक अन्यायाचं ज्वलंत उदाहरण आहे.
आता वेळ आली आहे की सरकारने केवळ योजना जाहीर न करता, प्रत्यक्षात तपासणी, कारवाई आणि जनजागृतीवर भर द्यावा. अन्यथा, “आरोग्य सेवा” या नावाखाली “आरोग्य व्यापार” वाढतच राहील… आणि शोषणाची किंमत सर्वसामान्य माणसालाच चुकती करावी लागेल.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
