जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
संपादकीय :- (दि. ८ डिसेंबर) गेल्या दोन तीन वर्षातल्या सर्व सामान्यांना चक्रावणाऱ्या सत्ता नाट्याच्या विलक्षण नाट्यमय घडामोडी, तसेच पक्ष फोडाफोडी,राज्याने आजवर कधीही न अनुभवलेले दर्जाहीन राजकारण,या सर्व घडामोडी अंती नुकत्याच विधानसभा निवडणुका पार पडल्या,आणि यानंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी,भाजप महायुती सरकार सत्तारूढ झाले आहे.
मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री पदी एकनाथ शिंदे, तसेच उपमुख्यमंत्री पदी अजित पवार हे विराजमान झाले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने शेतकऱ्यांचे ३ लाखा पर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते,आणि म्हणूनच राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या या सरकारकडून अपेक्षा उंचावल्या आहेत,हे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर राज्यातील जनता आता महाराष्ट्रात सामान्य व शेतकरी कल्याणकारी राज्य अवतरेल अशी स्वप्ने बघत आहे.
राज्यात विधानसभा निवडणूक प्रचारात गेल्या महिना सव्वा महिन्याच्या कालखंडात दोन्ही युती,आघाडी यांचेकडून जो काही आश्वासनांचा पाऊस पाडण्यात आला ,त्याची अंमलबजावणी करणे आता सत्तारूढ महायुतीचे प्रथम कर्तव्य आहे.राज्यात गेल्या दोन तीन वर्षात जे राजकीय नाट्य घडले त्याला राजकिय तमाशा असेच सर्वसामान्य माणूस म्हणत आहे कारण ग्रामीण पातळीवरच्या गाव गुंडीच्या ग्रामपंचायत राजकारणात सुद्धा जे कधी घडत नाही अशा राजकीय घटना राज्यातील सत्ता स्थापनेच्या राजकारणात घडल्या आणि संपूर्ण देशात किंबहुना जगात असणारी राज्याची आदर्श परंपरा, वारसा,छत्रपती शिवरायांपासून ते असंख्य लोकोत्तर थोर नेत्यांची परंपरा या सत्ता साठमारीत अक्षरशः पायदळी तुडवली गेल्याचे सबंध देशाने पाहिले.सामान्य माणसांचा लोकशाहिवरील विश्वास उडून जाण्यासारखी परिस्थिती भावना संपूर्ण राज्याने अनुभवली असो.
सुदैवाने आता नवीन सरकार सत्तारूढ झाले आहे, या सरकारने आता युद्ध पातळीवर कामाला लागून राज्याची विस्कटलेली घडी बसवण्याचे काम प्राधान्याने केले पाहिजे.
गेल्या चार महिन्यात बसलेल्या अस्मानी संकटाच्या तडाख्याने राज्यातील शेतकऱ्याची कंबरडेच मोडल्यासारखी अवस्था झाली आहे, सर्व खरीप नगदी पिकांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले आहे, मात्र अद्याप शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही,संपूर्ण राज्यातील शेतकरी हताशपणे,मूकपणे राज्यातील सत्ता नाट्य बघत होता,याच कालावधीत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे,आर्थिक मंदिने लाखो तरुणावर बेरोजगारिची कुऱ्हाड कोसळली आहे,तर नवीन व्यवसाय, उद्योग,रोजगार वाढीचे प्रमाण अल्प असल्याने सुशिक्षित बेरोजगार यांचे प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे.गेले वर्षभर राज्य मोठ्या संख्येने असणाऱ्या मराठा आरक्षण आंदोलनाने ढवळून निघाले.
मात्र टिकाऊ आरक्षणाचे अद्याप भिजत घोंगडे वर्षानुवर्षे तसेच आहे.गरजवंत मराठा अद्याप अस्वस्थ,असमाधानी आहे.नवीन सरकारकडून समाजाला यावर ठोस तोडगा काढण्याची अपेक्षा आहे.महायुती,आघाडी या दोन्ही पक्षांनी निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचे आश्वासन दिले आहे, त्याचबरोबर जाहीरनाम्यात रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे.
सरकार मध्ये मंत्री कोण आहे?त्यांचा गत इतिहास प्रतिमा कशी आहे?मागील सरकारने काय केले?हे सर्व प्रश्न सामान्य माणसांच्या दृष्टीने गौण आहेत,मात्र महाराष्ट्र आज सर्व क्षेत्रात ज्या अभुतपुर्व परिस्थितीतुन खडतर मार्गक्रमण करतोय,त्यातून राज्याला बाहेर काढण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न होणार का?हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. छत्रपती शिवराय शाहू महाराज फुले आंबेडकर,यांचा नुसता जप करून काही होणार नाही, या राज्यातील शेतकरी सावरला जाणे गरजेचे आहे, तरुणांच्या हाताला काम,आणि कष्टकरी, कामगार,मजूर याना कष्टाचे योग्य दाम मिळणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला हमीभाव मिळणे काळाची गरज आहे.
राज्यात एकीकडे हजारो कोटींची बेनामी मालमत्ता भ्रष्टाचारातून कमवून समाजात उजळ माथ्याने वावरणारे,तुरुंगवास भोगुन सत्तेत बसलेले राजकारणी ठायी ठायी दिसतायत तर दुसरीकडे पाच पन्नास हजार रुपयाच्या कर्जपायी आत्महत्या करणारा गरीब शेतकरी तर,दुसरीकडे याच शेतकरी,शेतमजुरांची मुलं परिस्थितीने दर्जेदार शिक्षण नाही,शिकला तरी नोकऱ्या नाहीत,प्रचंड प्रमाणात बेरोजगारी वाढली आहे,परिणामी नैराश्याने ग्रासले जाऊन आत्महत्या करत आहेत. असे संतापजनक विदारक चित्र निर्माण झाले आहे शेतकऱ्यांच्या चिता रोज धडधडत आहेतच,राज्य शेतकरी आत्महत्यांत देशात प्रथम क्रमांकावर आहे हे राज्याला भूषणावह आहे का ? याचा विचार वेळीच गांभीर्याने केला गेला नाही तर भविष्यात शेतकऱ्यांच्या या चितांमधून नक्षलवादी निर्माण होऊ लागल्यास याला कोण जबाबदार असेल? हे सांगण्यासाठी कुठल्याही ज्योतिष्याची गरज लागणार नाही.
कृषी प्रधान देश आणि राज्याची सरकार ची धोरणे,कायदे खऱ्या अर्थाने शेतकरी हिताची बनवली जाणे आज काळाची गरज आहे,शेतमालाला योग्य हमीभाव,मुबलक स्वस्तात वीज,पाणी,अनेक अन्यायी कर आकारणी तून पूर्णपणे मुक्ती,सुलभ आणि बिनव्याजी कर्ज,असे काही महत्वाचे निर्णय घेऊन शेतकऱ्याला दिलासा देण्यात यावा,अन्यथा या देशातला शेतकरी जर देशोधडीला लागून नामशेष झाला तर या देशाचाही विनाश अटळ आहे.नवीन सरकारने राज्यातल्या शेतकऱ्यांना तातडीने संपूर्ण कर्जमुक्त करून त्यांना दिलासा द्यावा कर्जमुक्तीचे हे शिवधनुष्य पेलण्याची जबाबदारी आता सरकारची आहे .
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
