‘दीनानाथ’ मंगेशकर रुग्णालयाकडून , गरीब रुग्णांच्या ३० कोटींच्या निधीचा वापरचं नाही चौकशीत माहिती समोर…

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
रुग्णालयांसाठीच्या नियमावलीचे पालन करण्यात आले नाही, चौकशी अहवालात ठेवला ठपका

पुणे: पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात वेळेवर उपचार न मिळाल्याने गर्भवती महिलेचा प्रसूतीपूर्व मृत्यू झाल्याप्रकरणी जनसामान्यात संतापाची लाट उसळली आहे. या धर्मदाय रुग्णालयातील गरीब रुग्णांना उपचार व्यवस्थित दिले जातात की नाही, हे पाहण्यासाठी धर्मादाय सहआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने रुग्णालयाला भेट देऊन हा अहवाल शासनाला सादर केला आहे. त्यामध्ये या रुग्णालयाने गरीब रुग्णांसाठीचा ३० कोटींपेक्षा अधिकचा निधी वापरलाच नसल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

धर्मादाय सहआयुक्त, मंत्रालयातील उपसचिव दर्जाचे अधिकारी, धर्मदाय रुग्णालय मदत कक्षाचे कक्ष अधिकारी, जेजे रुग्णालयाचे अधीक्षक, त्यासोबत विधी व न्याय विभागाचे उपसचिव / अवर
सचिव हे चौकशी समितीत होते. काही दिवसांपूर्वीच समितीने रुग्णालयाला भेट देऊन या रुग्णालयाची चौकशी करून अहवाल शासनास सादर केला होता.

रुग्णालय प्रशासनाने धर्मादाय रुग्णालयांसाठीच्या नियमावलीचे पालन केले नसल्याचा ठपका समितीने ठेवला. विशेष म्हणजे ७० पेक्षा अधिक पानांचा हा अहवाल आहे. यामध्ये सर्व संबंधित व्यक्तींचे जबाब नोंदविण्यात आले. या अहवालानंतर शासन कोणत्या प्रकारची कार्यवाही करते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. याप्रकरणी रुग्णालयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. धनंजय केळकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

धर्मादायचे नियम काय , गरीब रुग्णांसाठी २० टक्के बेड्स ठेवणे बंधनकारक

१) राज्यात ४८६ धर्मादाय रुग्णालये आहेत. गरीब रुग्णांना चांगले उपचार मिळावेत, यासाठी या रुग्णालयांत विशिष्ट प्रमाणात बेड्स आरक्षित असतात. उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये दिलेल्या निकालानुसार, धर्मादाय रुग्णालयांसाठी योजना आखून देण्यात आली आहे.

२) निर्धन, गरीब रुग्णांसाठी २० टक्के बेड्स राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यात ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख ८० हजारपर्यंत आहे, अशा रुग्णांकरिता १० टक्के बेड्स आरक्षित आहेत. त्यांच्यावर मोफत उपचार करणे अपेक्षित आहे.

३) तर ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे १ लाख ८० हजार ते ३ लाख ६० हजार रुपयांपर्यंत आहे, अशा रुग्णांसाठी १० टक्के बेड्स आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. या रुग्णांना ५० टक्के सवलतीच्या दरात उपचार देणे बंधनकारक आहे.

Jan Sangharsh News
Author: Jan Sangharsh News

जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें

Buzz4 Ai