जनसंघर्ष न्युज नेटवर्क
पुणे, ता.१६: देशात धार्मिक संस्थांच्या संपत्ती आणि त्यांच्या व्यवस्थापनावरून पुन्हा एकदा वादाचे वारे वाहू लागले आहेत. विशेषतः मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रण आणि इतर धर्मस्थळांना मिळणारी स्वायत्तता यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा आरोप विविध स्तरांतून केला जात आहे.
सध्या चर्च आणि मशिदींशी संबंधित संपत्तीबाबत विविध आकडे समोर येत असून, काही ठिकाणी हजारो कोटींच्या मालमत्तेचा उल्लेख केला जात आहे. केरळमधील एका चर्चकडे शाळा, महाविद्यालये आणि जमिनींसह प्रचंड संपत्ती असल्याचे बोलले जात असताना, देशभरातील अनेक चर्च आणि मशिदी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याची चर्चा रंगली जातआहे. मात्र, या संपत्तीवर सरकारी हस्तक्षेप नसल्याचे अधोरेखित केले जात आहे.
याउलट, हिंदू मंदिरांच्या उत्पन्नावर आणि व्यवस्थापनावर अनेक राज्यांमध्ये सरकारचं थेट नियंत्रण असल्याचे वास्तव समोर आहे. मंदिरांच्या देणग्या, निधी आणि मालमत्तेचा वापर सरकारी नियमांनुसार होत असल्याने, यामुळे समानतेचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे, मंदिरांनी चालवलेल्या शैक्षणिक संस्थांवरही सरकारी नियम लागू होतात, तर इतर धर्मीय संस्थांच्या बाबतीत अधिक स्वायत्तता दिसून येते.
या पार्श्वभूमीवर, “सर्व धर्मांना समान न्याय” या तत्वावर आधारित एकसमान धोरणाची गरज असल्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. धार्मिक संस्था, त्यांची संपत्ती आणि शैक्षणिक उपक्रम यांबाबत सरकारने स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक धोरण आखावे, अशी भावना हिंदू धर्मातून व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, या मुद्द्यावर सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर मतमतांतरे तीव्र होत असून, पुढील काळात हा विषय अधिकच तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
