जनसंघर्ष न्युज नेटवर्क
पुणे, ता.१८: गावाच्या विकासासाठी सरकारकडून कोट्यवधींचा निधी मंजूर होतो. रस्ते, पाणीपुरवठा, गटारे, शाळा अशा मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी हा पैसा असतो. मात्र प्रत्यक्षात या विकासकामांचा प्रवास सुरू होण्याआधीच “टक्केवारी”चा खेळ रंगलेला असतो, ही कटू वस्तुस्थिती आहे.
कामाचा प्रस्ताव तयार होताच निधी कसा वाटायचा, कोणाला किती हिस्सा मिळणार, याचे गणित आधीच ठरलेले असते. फंड मंजूर होण्यापूर्वीच “वाटप” निश्चित होत असल्याने विकासकामांची गुणवत्ता आणि प्रामाणिकपणा यांचा बळी जातो. या संपूर्ण प्रक्रियेत एक साखळी कार्यरत असते—ग्रामसेवक, सरपंच, पंचायत समिती अधिकारी ते जिल्हास्तरावरील अधिकारी—प्रत्येक टप्प्यावर “कमिशन” कापले जाते.
या साखळीमुळे जनतेसाठी आलेल्या निधीचा मोठा हिस्सा मधेच गायब होतो. उदाहरणार्थ, १०० रुपयांचा निधी मंजूर झाला, तर त्यापैकी केवळ ३० ते ४० रुपयेच प्रत्यक्ष कामावर खर्च होतात. उर्वरित रक्कम “व्यवस्थापन” या नावाखाली विविध स्तरांवर वाटली जाते. परिणामी, गावात होणारी कामे निकृष्ट दर्जाची ठरतात—रस्ते काही महिन्यांत उखडतात, गटारे तुंबतात, पाणीपुरवठा विस्कळीत होतो.
यामागे केवळ भ्रष्टाचार नाही, तर एक सवयीचा झालेला गैरप्रकार आहे. अनेक ठिकाणी ही टक्केवारी प्रणाली इतकी खोलवर रुजली आहे की, ती थांबविण्याचा साधा विचारही होत नाही. प्रामाणिकपणे काम करणारे अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी अल्पसंख्य ठरतात, तर उर्वरित व्यवस्था या साखळीचा भाग बनते.
यामुळे सर्वाधिक फटका बसतो तो सामान्य नागरिकांना. कराच्या पैशातून उभारले जाणारे प्रकल्प अपूर्ण राहतात किंवा दर्जाहीन ठरतात. गावांचा अपेक्षित विकास होत नाही, आणि लोकांचा शासनावरचा विश्वासही कमी होतोय.
ही परिस्थिती बदलण्यासाठी केवळ नियम पुरेसे नाहीत; तर कठोर अंमलबजावणी, पारदर्शक प्रक्रिया आणि जनतेची जागरूकता आवश्यक आहे. ग्रामसभेला अधिक अधिकार देणे, कामांची डिजिटल मॉनिटरिंग, तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई—ही पावले उचलल्याशिवाय हा “कमिशन”चा खेळ थांबणार नाही.
गावांच्या विकासासाठी येणारा पैसा हा जनतेचा हक्क आहे, कोणाच्याही खाजगी मालकीचा नाही. त्यामुळे या व्यवस्थेला आळा घालणे ही केवळ प्रशासनाचीच नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
