जनसंघर्ष न्युज नेटवर्क
मुंबई,२६ : देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने ‘लव्ह जिहाद’ आणि फसवणूक किंवा दबावाखाली होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा आणण्याच्या हालचाली वेगात सुरू केल्या आहेत. पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीने या कायद्याचा पहिला मसुदा तयार करून तो विधी व न्याय विभागाकडे पाठविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
समितीत महिला व बालविकास, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्याक विकास, गृह तसेच विधी व न्याय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असून आतापर्यंत २ ते ३ महत्त्वाच्या बैठका पार पडल्या आहेत. केवळ राजकीय मागणीपुरता कायदा न राहता तो तांत्रिक व कायदेशीर कसोटीवर टिकणारा असावा, यासाठी सखोल अभ्यास केला जात आहे.
राज्य सरकारकडून उत्तर प्रदेश आणि गुजरातच्या धर्तीवर कायदा लागू करण्याचा विचार असून, देशातील इतर राज्यांतील धर्मांतरविरोधी कायद्यांचाही तुलनात्मक अभ्यास सुरू आहे. या अनुषंगाने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थानमधील तरतुदींचे परीक्षण करण्यात येत आहे.
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये राज्य सरकारने विशेष समितीची स्थापना केली होती. महाराष्ट्रातील विद्यमान परिस्थितीचा अभ्यास, बलपूर्वक किंवा फसवणुकीने धर्मांतराच्या प्रकरणांचे परीक्षण आणि इतर राज्यांतील कायद्यांच्या आधारे शिफारसी तयार करण्याचे काम समितीकडे सोपविण्यात आले होते. संवेदनशील विषय असल्याने सरकारकडून अत्यंत सावधपणे आणि बारकाईने पावले उचलली जात असून, मसुद्यावर अंतिम निर्णय लवकरच अपेक्षित असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
