कागदोपत्री पारदर्शकता; प्रत्यक्षात निकृष्ट कामांचा खेळ — अधिकारी-कंत्राटदारांच्या मिलीभगतीचा आरोप
जनसंघर्ष न्युज नेटवर्क
पुणे, ता.२३ : केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला प्रतिदिन ५५ लिटर स्वच्छ पिण्याचे पाणी देण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत गंभीर अनियमितता समोर येत असल्याचा आरोप होत आहे. विशेषतः पुणे जिल्हा येथे या योजनेचा कारभार पारदर्शकतेपासून दूर गेल्याचे धक्कादायक चित्र उघड झाले आहे.
ग्राऊंड लेव्हलवर अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची कामे, अपूर्ण प्रकल्प आणि बोगस खर्चाची उदाहरणे समोर येत असतानाच आता आणखी गंभीर बाब पुढे आली आहे. जल जीवन मिशनच्या अधिकृत वेबसाईटवरती गावांच्या तालुक्यांची अदलाबदल झाल्याचे उघड झाल्याने जिल्हा प्रशासनाच्या कारभारावरचं प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील गावांचे तालुका नोंदीत बदल करून कामांची खरी स्थिती लपविण्याचा प्रयत्न तर झाला नाही ना, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
पुणे जिल्ह्यातील एकूण १४ तालुक्यांचा अधिकृत प्रशासकीय आराखडा स्पष्ट असतानाही तालुका नोंदीत विसंगती दिसून येत असल्याचे वेबसाईटवरील पडताळणीत समोर आले. यामुळे निधी वितरण, कामांचे मूल्यांकन आणि प्रकल्प प्रगती याबाबतची माहिती दिशाभूल करणारी ठरत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
या प्रकारामुळे शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवरील विश्वास डळमळीत झाला असून अधिकारी-कंत्राटदार संगनमताने निकृष्ट कामे लपविण्याचा प्रयत्न करत असल्याची चर्चा गावभर रंगली आहे. काही गावांमध्ये कोट्यवधींचा खर्च दाखवूनही प्रत्यक्षात पाणीपुरवठा सुरू नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.
विशेष म्हणजे इंदापूर तालुका परिसरातील पाणीपुरवठा प्रकल्पांबाबत आधीपासूनच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यातचं केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यातून कळस, निरगुडे व म्हसोबाचीवाडी तसेच इंदापुर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये नळयोजनेतील त्रुटी आणि निधी खर्चुनही अपूर्ण पुरवठ्याचे वास्तव समोर आले होते; त्याच पार्श्वभूमीवर ही तालुका बदलाची माहिती अधिकच गंभीर मानली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, डेटा नोंदींमध्ये फेरफार होणे ही केवळ प्रशासकीय चूक नसून निधी व कामकाजाच्या पारदर्शकतेवरचं थेट परिणाम करणारी बाब ठरत आहे. ग्रामस्तरावर पाणीपुरवठा अपुरा असताना कागदोपत्री आकडे दाखविणे ही शासनाच्या उद्दिष्टालाच हरताळ फासणारी बाब ठरतेय.
दरम्यान, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि सर्व प्रकल्पांची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल जाहीर करावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिक व सामाजिक संघटनांनी केली आहे. शासनाच्या ‘हर घर जल’ संकल्पनेला वास्तवात न्याय देण्यासाठी केंद्राने तातडीने हस्तक्षेप करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
जल जीवन मिशनची उद्दिष्टे मोठी असली तरी अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि जबाबदारी नसेल, तर ‘हर घर जल’ हे स्वप्न कागदावरच राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
