जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे, ता.२६ : मराठा-कुणबी आरक्षणप्रश्नी महत्त्वाचे घडामोडी घडू लागल्या आहेत. कुणबी जातीसह जुन्या अभिलेखांत असलेल्या “कुळवाडी, कुलवाडी व कुरवाडी” या नोंदींनाही कुणबी म्हणून मान्यता द्यावी, अशी महत्त्वाची मागणी आता समितीसमोर आली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या ७ सप्टेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीकडे विविध स्तरांवरून अभिप्राय व मागण्या येत आहेत.
याच अनुषंगाने अॅड. मिलिंद कांबळे यांनी २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी समितीस पत्र पाठवले होते. त्यामध्ये त्यांनी जुन्या महसूल अभिलेखांत आढळणाऱ्या कुळवाडी, कुलवाडी व कुरवाडी नोंदींना “कुणबी” म्हणून मान्यता देण्यात यावी, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तसेच या नोंदी बेदखल होऊ नयेत, त्यांचे पुन्हा परीक्षण करून त्याआधारे पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र मिळावे, अशी मागणीही केली आहे.
या संदर्भात समिती कक्ष अधिकारी विष्णु मोहोळकर यांनी राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे यांना पत्र पाठवले असून सदर मागणीचा सर्वंकष आढावा घेण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. पुढील काही दिवसांत समितीकडून या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा होणार असून त्यानंतर शासनाला शिफारस केली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे मराठा समाजातील मोठ्या घटकाचे भविष्य ठरू शकते. कारण, अनेक ठिकाणी जुने अभिलेख उपलब्ध असून त्यामध्ये कुळवाडी, कुलवाडी व कुरवाडी अशा नोंदी दिसून येतात. त्या नोंदींना कुणबी म्हणून मान्यता मिळाल्यास मोठ्या प्रमाणावर पात्र कुटुंबांना मागासवर्गीय लाभांचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या मागणीवर शासनाकडून कोणती दिशा मिळते याकडे मराठा-कुणबी समाजाचे लक्ष लागले आहे. समितीच्या शिफारसीनंतरच याबाबत अंतिम निर्णय होणार आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
