जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे, ता.१० : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यभर मोठे आंदोलन सुरू आहे. शासनाकडूनही या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले जात असून, आंदोलकांच्या मागण्यांचा सखोल अभ्यास करून त्यावर सकारात्मक भूमिका घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हैद्राबाद गॅझेटनंतर आता सातारा गॅझेटचा अभ्यास करण्यासाठी शासन पुढे सरसावले असून, या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्याला नवी गती मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
उपसमिती बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
अलीकडेच मंत्रालयात पार पडलेल्या मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सातारा गॅझेटचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. बैठकीत उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुणे विभागीय आयुक्तांना सातारा गॅझेटचा सखोल अभ्यास करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. मराठा आंदोलकांकडून सातारा गॅझेटचा वारंवार उल्लेख केला जात होता. शासनानेही या मागणीची दखल घेत आता अधिकृतरीत्या या गॅझेटचा अभ्यास सुरू करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे.
आंदोलकांचा सातत्यपूर्ण आग्रह
मराठा समाजाच्या आंदोलनादरम्यान सातारा गॅझेटचा वारंवार उच्चार होत होता. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, या गॅझेटमध्ये ऐतिहासिक पुरावे आणि समाजाच्या सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपणाचे संदर्भ उपलब्ध आहेत. त्यामुळे आरक्षणाचा कायदेशीर पाया मजबूत करण्यासाठी सातारा गॅझेट महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. आंदोलकांच्या सातत्यपूर्ण मागणीमुळेच शासनाने हे पाऊल उचलल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांची ठाम भूमिका
या उपसमिती बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सातारा गॅझेटियरबाबत आग्रही भूमिका घेतली. मराठा समाजाच्या ऐतिहासिक मागण्यांचा विचार करून शासनाने यावर त्वरीत निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची ठाम भूमिका होती. त्यांच्या या हस्तक्षेपामुळे या विषयाला अधिक गती मिळाली असून, पुढील काही दिवसांत विभागीय आयुक्तांचा अहवाल आल्यानंतर शासन निर्णायक भूमिका घेईल, अशी अपेक्षा आहे.
पुणे विभागीय आयुक्तांकडे जबाबदारी
पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश उपसमितीने दिले आहेत. या अहवालातून सातारा गॅझेटमधील ऐतिहासिक व सामाजिक संदर्भ स्पष्ट केले जातील. हे दस्तऐवज न्यायालयीन पातळीवर मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे पुरावे म्हणून मांडता येतील, असा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यावरही चर्चा
या बैठकीत फक्त सातारा गॅझेटपुरतेच नव्हे तर मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबतही चर्चा झाली. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक तरुणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून हे गुन्हे मागे घेण्याच्या द़ृष्टीनेही बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यामुळे आंदोलनाची तीव्रता कमी होऊन संवादाची दिशा मजबूत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
पुढील वाटचालीकडे समाजाचे लक्ष
सातारा गॅझेट अभ्यासाच्या आदेशामुळे मराठा समाजाच्या आंदोलनाला नवे बळ मिळाले आहे. आंदोलक नेत्यांचे म्हणणे आहे की, शासनाने या गॅझेटचा योग्य अभ्यास करून न्यायालयात भक्कम मांडणी करावी, जेणेकरून समाजाला आरक्षणाचा न्याय मिळेल. दुसरीकडे शासनाच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आंदोलनकर्ते पुढील रणनीती ठरवत आहेत.
हैद्राबाद गॅझेटनंतर आता सातारा गॅझेट अभ्यासाची प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्यातील हा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. शासन आणि आंदोलक यांच्यातील संवाद प्रक्रिया अधिक बळकट होण्यास याचा हातभार लागणार असून, पुढील काही दिवसांत पुणे विभागीय आयुक्तांचा अहवाल निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
