जमीन मोजणीचा निपटारा आता ३० दिवसांत; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
खासगी भूमापकांची नियुक्ती करून प्रलंबित तीन कोटी प्रकरणांना वेग
जनसंघर्ष न्युज नेटवर्क
मुंबई – राज्य सरकारने जमीन मोजणीची प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागांतर्गत भूमी अभिलेख प्रशासनामार्फत परवानाधारक खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या नव्या प्रणालीमुळे जमीन मोजणी, पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन, वनहक्क दावे, नगर व गावठाण भूमापन, सीमांकन आणि मालकी हक्काशी संबंधित प्रक्रिया अवघ्या ३० दिवसांत पूर्ण होणार आहे.
राज्य सरकारने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली असून, या निर्णयामुळे सध्या प्रलंबित असलेल्या सुमारे तीन कोटी १२ लाख मोजणी प्रकरणांना गती मिळणार आहे. सध्या शासकीय भूमापकांची संख्या अपुरी असल्याने मोजणीच्या कामात मोठा विलंब होत होता. एका प्रकरणाचा निपटारा करण्यास तब्बल ९० ते १२० दिवस लागतात. त्यामुळे मालमत्ताधारकांना महिनोन्‌महिने प्रतीक्षा करावी लागते आणि अनेकांना मोजणीसाठी कार्यालयांचे फेरफटके मारावे लागतात.
नवीन प्रणाली कशी काम करेल?
नवीन व्यवस्थेनुसार सरकार उच्च तांत्रिक पात्रता असलेल्या व्यक्तींना खासगी भूमापक म्हणून परवाना देणार आहे. हे भूमापक अत्याधुनिक उपकरणांच्या साहाय्याने जमिनीची अचूक मोजणी करतील. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कागदपत्रे तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी यांच्या तपासणीनंतर प्रमाणित केली जातील. त्यामुळे या प्रक्रियेला अधिकृत आणि कायदेशीर मान्यता राहील.
मनुष्यबळ टंचाईवर उपाय
भूमी अभिलेख विभागाकडे सध्या मनुष्यबळाची मोठी कमतरता आहे. त्यामुळे अनेक मोजणी आणि पोटहिस्से प्रकरणे प्रलंबित आहेत. खासगी सर्वेअरांची नियुक्ती झाल्यानंतर मोजणीची कामे ३० दिवसांच्या आत पूर्ण करणे शक्य होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
मोजणीचा खर्च किती?
मोजणीचा खर्च हा प्रकार आणि क्षेत्रफळानुसार बदलतो. नियमित मोजणीसाठी शुल्क कमी असते, तर द्रुतगती (जलद) मोजणीसाठी अधिक शुल्क आकारले जाते.
२ हेक्टरपर्यंतच्या द्रुतगती मोजणीसाठी ₹८,००० शुल्क
प्रत्येक अतिरिक्त २ हेक्टरसाठी ₹४,००० अतिरिक्त
जमीन मोजणी का आवश्यक?
जमिनीच्या हद्दीवरून वाद निर्माण झाल्यास किंवा खरेदी-विक्रीपूर्वी जमिनीचे अचूक क्षेत्रफळ जाणून घेण्यासाठी मोजणी करणे आवश्यक असते. आतापर्यंत या प्रक्रियेला सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ लागत होता. मात्र, सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
