जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
मुंबई,ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्वाची बातमी आज समोर आली आहे. ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांना यापुढे शिक्षण शुल्क व परीक्षा प्रतिपूर्ती योजनेसाठी वार्षिक 8 लाख रुपये उत्पन्नाचा मर्यादेची अट रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय हा राज्य सरकारने आज रोजी घेतला आहे.त्याऐवजी आता यापुढे ओबीसी व व्हीजेएनटी तसेच एसबीसीच्या विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसेच राज्य सरकारने निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती जमाती, भटक्या जाती जमाती, तसेच इतर मागासवर्ग आणि विषेस मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी महत्त्वाची असणारी उत्पन्नाची अट आता राज्य सरकारकडून रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी यापुढे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे.
या आगोदर ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा प्रतिपूर्ती योजनेसाठी वार्षिक 8 लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा होती. त्यामुळे 8 लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना या योजनेचा लाभ हा मिळत नव्हता. तसेच त्यांना पूर्ण शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क भरावे लागत होते. त्यामुळेच उत्पन्नाची अट रद्द करण्याची मागणी पालक तसेच विद्यार्थी यांच्याकडून केली जात होती, त्याऐवजी नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात यावे ,अशी मागणी खुप दिवसांपासून विद्यार्थी तसेच पालकांकडून होत होती. त्यानुसार हा महत्वाचा निर्णय आज अखेर राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
