व्हिडिओ व्हायरल होताचं; भूमि अभिलेख विभागाला आली जाग; तातडीची कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगात्मक कारवाई
जनसंघर्ष न्युज नेटवर्क/ बातमीसाठी संपर्क-७५८८६२२३६३
इंदापूर, ता.२१ : उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय, इंदापूर येथे झालेल्या एका गंभीर गैरवर्तणूक प्रकरणामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. “मला नोकरीची गरज नाही… साडेसतरा एकर ऊस, साडेसतरा एकर केळी आहे!” अशा उद्धट आणि मग्रूर वक्तव्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर मुख्यालय सहाय्यक श्री. विवेकानंद कुलकर्णी यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. पुणे प्रदेशाचे उपसंचालक भूमि अभिलेख विष्णू शिंदे यांनी ही कारवाई केली.
शेटफळगढे (ता. इंदापूर) येथील संतोष रकटे यांनी मौजे शेटफळगढे येथील गट क्रमांक २५२ संदर्भातील मो.र.नं. ५८१७/२०२१ या प्रकरणातील मूळ कागदपत्रांच्या प्रमाणित नकलांसाठी १२ जानेवारी २०२६ रोजी अर्ज सादर केला होता. १९ जानेवारी रोजी ते कार्यालयात उपस्थित झाले असता, त्यांनी कार्यालयप्रमुखांना व्हॉट्सअॅपवर संदेश पाठविल्याचा राग मनात धरून श्री. कुलकर्णी यांनी त्यांच्याशी अपमानास्पद आणि धमकीवजा भाषेत संभाषण केल्याचा आरोप आहे.
“तुम्ही थेट साहेबांना संपर्क केला, मला भेटलात नाही; जिथे जायचं तिथे जा, मी घाबरत नाही,” असे म्हणत त्यांनी स्वतःच्या संपत्तीचा गर्व मिरवला. या संभाषणाचे चित्रीकरण अर्जदाराने मोबाईलवर केले असून, तो व्हिडिओ स्थानिक वृत्तवाहिन्या व दैनिकांमध्ये प्रसिद्ध झाला. या प्रकारामुळे भूमि अभिलेख विभागाची प्रतिमा जनमानसात मलिन झाल्याचे आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारदाराने आपल्या अर्जात आणखी गंभीर बाबी मांडल्या आहेत. संभाषणदरम्यान श्री. कुलकर्णी नशेत असल्याचा संशय निर्माण झाल्याने पोलिस हेल्पलाईन क्रमांक ११२ वर कॉल करण्यात आला. पोलिस कार्यालयात येईपर्यंत श्री. कुलकर्णी कार्यालयातून अचानक निघून गेल्याचे नमूद आहे. तसेच कार्यालयात गुटखा खाताना ते दिसल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या सर्व बाबी संशयास्पद व शिस्तभंगाच्या स्वरूपाच्या असल्याचे प्रशासनाने मान्य केले.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ४(१)(अ) अन्वये श्री. कुलकर्णी यांना आदेशाच्या दिनांकापासून निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय आजरा (जिल्हा कोल्हापूर) येथे निश्चित करण्यात आले असून, उपसंचालकांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
निलंबन काळात खाजगी नोकरी किंवा व्यवसाय करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली असून, तसे केल्यास ती गंभीर गैरवर्तणूक समजली जाणार आहे. नियमांनुसार पहिल्या तीन महिन्यांसाठी ५० टक्के व त्यानंतर ७५ टक्के निर्वाह भत्ता देण्यात येणार आहे. दरमहा निर्वाह भत्ता घेताना खाजगी व्यवसाय करत नसल्याचे प्रमाणपत्र देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या प्रकरणामुळे शासकीय कार्यालयातील शिस्त, वर्तन व नागरिकांशी वागणूक या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विभागीय चौकशी लवकरच सुरू करण्यात येणार असून, दोष सिद्ध झाल्यास अधिक कठोर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
