जनसंघर्ष न्युज नेटवर्क
मुंबई, ता.२३:- शासनाचा वादग्रस्त जीआर: “लोकप्रतिनिधींसाठी उभं राहा, पण जनतेसाठी कोण उभं राहणार ?” – राज्यभरात संतापाची धग महाराष्ट्र शासनाने नुकताच जारी केलेल्या नव्या जीआरने प्रशासन ते सामान्य जनता सगळीकडे खळबळ उडवली आहे. आदेश अगदी सरळ — आमदार किंवा खासदार सरकारी कार्यालयात आले की अधिकाऱ्यांनी जागेवरून उठून उभे राहून सन्मान करावा.
पण या एका वाक्याने लोकशाहीच्या छातीवर प्रश्नांची वावटळ उठली.
राज्यातला सर्वात कडक सवाल आज असा आहे —
“लोकप्रतिनिधींसाठी उभं राहा, पण जनतेसाठी कोण उभं राहणार?”
सत्तेच्या गल्ल्यांतून आलेल्या या फर्मानावर टीकेचा जळफळता पूर उसळला आहे.
जनतेच्या कामासाठी खुर्चीवर बसलेले अधिकारीच जर ‘सन्मानाच्या’ नावाखाली उभे राहणार असतील, तर लोकशाहीतील प्राधान्य कोणाचे?नेत्यांचे? की जनतेचे?
‘जनसंघर्ष ’ शैलीतील कटाक्ष
➤ शिष्टाचार की दबाव?
सन्मान वेगळा, पण शासनाकडून सक्त आदेश?
हे लोकशाहीतील प्रशासनावर राजकीय दबावाचे सावट नाही का?
➤ अधिकार्यांवर गुलामीचा विळखा?
शासनाचा हा आदेश शिष्टाचाराच्या नावावर नोकरशाहीला वाकवण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा चांगलीच तापली आहे.
➤ काम महत्त्वाचं की ‘आदब’?
फाईल्स हातात घेऊन जनतेची कामे करणाऱ्यांनी कामाला प्राधान्य द्यावं की नेत्यांच्या ‘एंट्री’ला?
➤ सर्वच आमदार-सांसद ‘आदरास’ पात्र?
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्याला तितकाच राजेशाही सन्मान ?
हा सवालही प्रशासनात धगधगतोय!
लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांवर घाला?
बैठकांचे वेळापत्रक पाळणे, आदराने बोलणे, वेळेवर उत्तर देणे — अशा चांगल्या तरतुदी जीआरमध्ये आहेत.
पण ‘उभे राहा’ची सक्ती मात्र लोकशाहीतील संतुलनालाच प्रश्न विचारतेय.
नेत्यांचा सन्मान होऊ द्यावा — पण जनतेचा सन्मान कोण जपणार?
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
