जनसंघर्ष न्युज नेटवर्क / बातमीसाठी संपर्क- ७५८८६२२३६३
पुणे, ता.६ : निवासी इमारतींच्या जमिनीचा मालकीहक्क आजवर गृहनिर्माण सोसायटी किंवा सर्व सदस्यांच्या एकत्रित नावावर नोंदवला जात होता. यामुळे फ्लॅटधारकांकडे त्यांच्या हक्काचा स्वतंत्र कायदेशीर पुरावा नव्हता. मात्र, आता राज्य सरकारने यामध्ये मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून लवकरच ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ जारी केले जाणार आहे. या कार्डमुळे प्रत्येक गाळेधारकाला व फ्लॅटधारकाला जमिनीतील आपला वैयक्तिक हिस्सा कायदेशीररित्या नोंदवून मिळणार आहे.
नवीन कार्ड हे मुख्य प्रॉपर्टी कार्डचे पूरक दस्तऐवज असेल. यामध्ये इमारती खालील एकूण क्षेत्रफळ, त्यातील प्रत्येक गाळेधारकाचा हिश्शा आणि फ्लॅटशी संबंधित संपूर्ण तपशील नोंदवला जाणार. यामुळे सोसायटीच्या नावावर असलेल्या जमिनीचा स्वतंत्र वैयक्तिक हिस्स्यावर आधारित पुरावा फ्लॅट मालकांकडे उपलब्ध राहणार आहे.
कशी होणार नोंद?
उदाहरणार्थ, कोणतीही इमारत 10 फ्लॅटची असून तिची जमीन 5 हजार चौ. फूट असेल, तर मुख्य प्रॉपर्टी कार्डवर सोसायटीचे नाव कायम राहणार. परंतु व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्डमध्ये प्रत्येक फ्लॅट धारकांच्या नावावर 500 चौ. फूट जमिनीचा हिस्सा नोंदवला जाणार.
यामुळे प्रत्येक रहिवाशाचे नाव सातबारा उताऱ्यावरही स्पष्टपणे दिसणार आहे.
कार्ड डिजिटल स्वरूपात असणार
हे कार्ड पूर्णपणे डिजिटल असेल. एका क्लिकवर इमारतीची माहिती, फ्लॅट क्रमांक, क्षेत्रफळ आणि मालकीहक्क दिसणार आहेत.
राज्यात सुमारे 10 लाखांहून अधिक गृहप्रकल्प असून अनेकांकडे आजही मालकीहक्काचा स्पष्ट पुरावा उपलब्ध नाही. नवीन कार्ड लागू झाल्यास बँक कर्ज, मालमत्ता हस्तांतरण व रिअल इस्टेट व्यवहार सुलभ होतील.
याचे फायदे काय?
प्रत्येक फ्लॅटधारकाला वैयक्तिक मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा मिळणार
यापुढे मालमत्ता विक्री, वारसा प्रमाणपत्र, बँक कर्जासाठी कोणतीही अडचण राहणार नाही
प्रत्येक फ्लॅटधारकाचा जमीन हिस्सा सातबारावर नोंदवला जाणार
बिल्डर व जागा मालकाकडून होणारे गैरप्रकार, व जमीन हक्कातील वाद यामुळे संपुष्टात येणार .
अंमलबजावणी होणार दोन टप्प्यात
पहिल्या टप्प्यात प्रॉपर्टी कार्ड असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना हे कार्ड दिले जाणार आहे.
यानंतर प्रत्येक सदनिकाधारकाला वैयक्तिक डिजिटल कार्ड जारी करणार.
उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती
या योजनेच्या अंमलबजावणीची रूपरेषा निश्चित करताना महसूल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती एका महिन्यात शासनाला अंतिम अहवाल सादर करणार आहे.
ही योजना लागू झाल्यानंतर फ्लॅटधारकांसाठी ‘मी ज्या जमिनीवर राहतो, ती माझी,हे सांगणे कागदोपत्री आणि कायदेशीरदृष्ट्या अधिक ठोस होणार आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
