जनसंघर्ष न्युज नेटवर्क
पुणे, दि. ७ : पुणे महानगराच्या हद्द वाढीला दिशा देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पीएमआरडीए च्या अधिकार क्षेत्रात आता मोठे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने गेल्या वर्षी रिंगरोडच्या परिसरातील ११७ गावांच्या विकासासाठी ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) मान्यता दिली होती. त्यानंतर आता त्या हद्दीलगतची आणखी ७४ गावे स्वतःकडे घेण्याची मागणी एमएसआरडीसी चे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी नगर विकास विभागाकडे केली आहे.
यामुळे सध्या पीएमआरडीए च्या हद्दीतील सुमारे ६०० गावांपैकी जवळपास २०० गावांचे विकास नियोजन महामंडळाच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता असून, प्राधिकरणाच्या भविष्यातील भूमिका व अधिकारांवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे. त्यामुळे आता राज्य शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कोणत्या तालुक्यांतील गावे मागणीखाली?
▶ भोर तालुका: किकवी, ससेवाडी, शिंदेवाडी, कासुर्डी, शिवरे, वेलू, हरिश्चंद्री, कापूरहोळ, दिवळे, कामथडी, केळावडे, नसरापूर, नायगाव, बर्वे बुद्रुक, बर्वे खुर्द.
▶ हवेली तालुका: कोंडागपूर, मांगरुण, आर्वी, गाऊडवत, कल्याण, तानाजीनगर, मोरदरवाडी, अवसरे, रहाटवडे, शिवापूर, खेड शिवापूर, रामनगर.
▶ मुळशी तालुका: आंबडवेट, भरे, कासार अंबोली, मुकाईवाडी, उरवडे, भुकूम, पिरंगुट, आंबेगाव, पौड.
▶ पुरंदर तालुका: दिवे, पवारवाडी, जाधववाडी, केतकावले, विव्हेवाडी, वेबडी, बनपुरी, उदाचीबाडी, कुंभारवळण, काळेवाडी, सोनोरी, सिंगापुर, झेंडेवाडी, गुन्होळी, आंबोडी.
▶ राजगड तालुका: कोडगाव, आंबवणे, चिंचोळे बुद्रुक, करंजावणे, अडवाडी, अस्कारवादी, केतकावणे, कोळवडी, लाशीरगाव, मार्गासनी, खामबावाडी, मांगदरी, विझर, वांगणी, दापोडे, चिंचाळे खुर्द, बोरावळे, निगडे बुद्रुक, मालवली, कालवाडी, आंबेड, खामगाव, रांजणे.
का महत्त्वाची आहे ही मागणी?
रिंगरोड हा पुण्याच्या वाहतूक, औद्योगिक, लॉजिस्टिक आणि नगरविकासाच्या भविष्यासाठी निर्णायक प्रकल्प मानला जातो. त्यामुळे रिंगरोडलगतच्या जमिनींच्या वापराचे नियोजन कोण करणार यावर अब्जावधी रुपयांच्या प्रकल्पांचे भविष्य अवलंबून आहे. त्यामुळे ही मागणी केवळ “नियोजनाचा प्रश्न” नसून राजकीय, आर्थिक आणि विकास धोरणातील मोठी शक्तिसंरचना बदलण्याची सुरुवात मानली जात आहे.
आता सरकारचे पुढचे पाऊल ठरणार निर्णायक!
नगर विकास विभागाने यावर निर्णय घेतला, तर पुणे जिल्ह्याच्या विकास नकाशात मोठा बदल होणार हे निश्चित.
पीएमआरडीए – एमएसआरडीसी यांच्यातील अधिकारांची चढाओढ आता राज्य शासनाच्या पातळीवर पोहोचली असून, पुढील काही दिवसांत या विषयावर मोठी राजकीय हालचाली होण्याची शक्यता आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
