जनसंघर्ष न्युज नेटवर्क
पुणे, ता.१९ :राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची ओळख पटत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. काही वेळा खासगी व्यक्ती कर्मचारी असल्याचे भासवून कार्यालयीन कामकाजात लुडबूड करत असल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाने सर्व शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दर्शनी भागावर ओळखपत्र (आयडी कार्ड) लावणे बंधनकारक केले आहे. हा नियम मोडणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई तसेच एका दिवसाचा पगार कपात करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयांपासून महापालिका, जिल्हा परिषद आणि इतर सर्व शासकीय विभागांमध्ये हा नियम तातडीने लागू करण्यात आला आहे. अनेकदा कार्यालयीन परिसरात कर्मचारी कोण आणि अभ्यागत कोण, हे ओळखणे कठीण होत असल्याने गोंधळ आणि वाद निर्माण होत होते. या पार्श्वभूमीवर ओळखपत्र लावणे आवश्यक ठरले आहे.
‘बाहेरच्यांची लुडबूड’
जिल्हाधिकारी कार्यालय, महसूल विभाग, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बाहेरील व्यक्तींची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात असते. काहीजण स्वतःला कर्मचारी म्हणून सादर करून नागरिकांची फसवणूकही करतात. या गैरप्रकारांना आळा बसावा, यासाठी ओळखपत्र धोरण सक्तीचे करण्यात आले आहे.
लाचखोरी रोखण्यासाठी सावधगिरी’
महसूल, पोलीस, बांधकाम आणि विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांवर गेल्या काही काळात लाचखोरीचे आरोप झाले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये पंचनाम्यावेळी संबंधितांकडे ओळखपत्र नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे शासनाने आता या नियमाचे काटेकोर पालन करण्यावर भर दिला आहे.
‘फक्त बैठकीपुरतेच आयडी कार्ड’
काही कर्मचारी शासकीय बैठकीत किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोरच ओळखपत्र लावतात; परंतु नंतर ते काढून ठेवतात. हे प्रकार थांबविण्यासाठी वरिष्ठांना देखरेखीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शासनाचा स्पष्ट संदेश:
विना ओळखपत्र कर्मचारी आढळल्यास केवळ तोंडी सूचना न देता शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
