जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
मुंबई, ता.२६ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यासाठी नऊ निर्णायक निर्णय घेण्यात आले. हे निर्णय थेट पुणे, नागपूर, अमरावती आणि बीड जिल्ह्यांच्या विकासाला गती देणार आहेत. जलसंपदा, सहकार, कामगार, न्याय, सार्वजनिक बांधकाम आणि महसूल या विभागांवर ठोस निर्णय घेत सरकारने विकासाला वेग देण्याचे संकेत दिले आहेत.
बैठकीत बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील तीन बंधाऱ्यांचा विस्तार व बॅरेजमध्ये रुपांतरण मंजूर झाले असून यामुळे शेतकऱ्यांचा पाणीप्रश्न सुटणार आहे. कामगार क्षेत्रात मोठा बदल घडवत महाराष्ट्र कामगार संहिता नियमावली तयार होणार आहे. साखर कारखान्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन राजगड सहकारी व बबनराव ढाकणे सहकारी कारखान्यांना आर्थिक मदत तसेच यशवंत सहकारी कारखान्याच्या जमीन विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे.
राज्याच्या पायाभूत सुविधांना गती देत नागपूर-गोंदिया द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाला हिरवा कंदील देण्यात आला. न्यायव्यवस्थेत ऐतिहासिक पाऊल उचलत बीडमधील आष्टी येथे नवीन दिवाणी न्यायालय उभारले जाणार आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० मध्ये सुधारणा, विमुक्त व भटक्या जमातींना योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सुलभ कार्यपद्धती, तसेच नागपूर-अमरावतीतील नझुल जमिनींसाठी विशेष योजनेला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ या निर्णयांनी वंचित, शेतकरी आणि कामगार वर्गाला दिलासा मिळणार आहे.
सरकारच्या या हालचालींवरून स्पष्ट होते की, फडणवीस मंत्रिमंडळाने एकाच बैठकीत पाणी, रस्ते, न्याय, उद्योग आणि वंचित कल्याण यांचा विकासमार्ग आखला आहे.
बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क -७५८८६२२३६३
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
