जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे: – आपण एक शेतकरी असाल तर ‘एनए’ हा शब्द तुमच्या कानावर नक्कीच आला असेल. मात्र, बऱ्याच शेतकऱ्यांना याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळ लागणारी वाटते. यामुळे विविध विभागांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्रं घ्यावं लागत होतं, ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
ही प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी, सरकारने काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू केले आणि महसूल कायद्यामध्ये सुधारणा करून काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. पण नेमकं एनए म्हणजे काय? ते का करतात? अर्ज कुठे आणि कसा करावा? लागणारी कागदपत्रं आणि नव्या बदलांबाबत सविस्तर माहिती आपण जाणून घेऊया.
एनए म्हणजे काय आणि ते का करावे लागते?
जमिनीचा उपयोग प्रामुख्याने शेतीसाठी केला जातो. परंतु, जर तीच जमीन औद्योगिक, व्यापारिक किंवा निवासी उपयोगासाठी लागली तर कायदेशीर परवानगी घ्यावी लागते. शेतीच्या जमिनीच्या गैरशेतीमध्ये रूपांतरणाची प्रक्रिया एनए (नॉन- ॲग्रीकल्चर) म्हणून ओळखली जाते.
या बदलांसाठी ठरावीक रुपांतरण कर भरावा लागतो. महाराष्ट्रात तुकडेबंदी कायदा लागू झाला असल्यामुळे, ठरावीक क्षेत्राच्या खालील जमिनीच्या तुकड्यांचे विक्री करता येत नाही. जर ती विकायची असेल तर आधी त्याला एनए लेआउट करून विकावा लागतो. त्यामुळे एनए प्रक्रिया गरजेची असते.
जमीन एनए करण्यासाठी कोठे अर्ज करावा ?
तुम्हाला तहसीलदार कार्यालयात जाऊन अर्ज करावा लागतो. हा अर्ज तहसील कार्यालयातून प्रत्यक्ष घेऊ शकता किंवा स्वतंत्र कागदावर अर्ज लिहून सादर करू शकता.
अर्जासोबत कोण कोणती कागदपत्र लागणार ?
सातबारा उतारा
सातबाऱ्याशी संबंधित फेरफार नोंद
मिळकत पत्रिका
प्रतिज्ञापत्र
संबंधित जमिनीचा सीमांकन नकाशा
जमिनीचा सर्व्हे किंवा गट नंबर नकाशा
एनए प्रक्रियेत महत्त्वाचे झालेले बदल कोणते?
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ कलम ४२ नुसार जमीन बिगर शेतीसाठी वापरण्यासाठी परवानगी दिली जाते. कलम ४२(ब), (क) आणि (ड) अंतर्गत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. १३ एप्रिल २०२२ रोजी महसूल आणि वन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, जर एखाद्या क्षेत्राचा अंतिम विकास आराखडा जाहीर झाला असेल, तर त्या क्षेत्राच्या जमिनीला वेगळ्या एनए परवानगीची आवश्यकता नाही.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
