कोकणातील ३० गावांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी घेतलेल्या हुंडाबंदीच्या निर्णयामुळे ; असंख्य कुटूंब झाली सुखी …

जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क

रत्नागिरी  :-कोकणातील गावांनी ८७ वर्षांपूर्वी घेतला हुंडाबंदीचा निर्णय.सन १९३८ मध्ये मराठा समाजाने केला ठराव अनेक गावांतील प्रतिनिधी ठरावास उपस्थित

सध्या वैष्णवी हगवणे यांच्या आत्महत्या प्रकरणानंतर संपूर्ण राज्यभर हुंडाबंदी आणि हुंडाबळी संदर्भात चर्चासत्राच्या फैरी झडत आहे. हुंडाबंदी कायदा असतानाही आजही अनेक कुटुंबे आपल्या प्रतिष्ठेपायी लाखो रुपयांच्या हुंड्याची मागणी ही करतच आहेत. मात्र स्वातंत्र्यपूर्वकाळात सुमारे ८७ वर्षांपूर्वी कोकणातील ३० हून अधिक गावांतील मराठा समाजाने एकत्रित येऊन एक धाडसी निर्णय घेण्याचे काम केले ते म्हणजे हुंडा न घेण्याचा सामुदायिक निर्णय घेण्यात आला. हुंडाबंदी संदर्भातील त्या निर्णयाचा सन १९३८ मधील मोडी लिपीतील कागद मोडी अभ्यासक स्वरा ओमकार मराठे यांना मिळाला आहे. मिरज येथील मोडीतज्ञ मानसिंगराव कुमठेकर यांच्या सहकार्याने त्यांनी या मोडी कागदाचे वाचन केले आहे. ८७ वर्षांपूर्वी घेतलेला हुंडाबंदीचा हा निर्णय क्रांतिकारी होता. वैष्णवी हगवणे यांची हुंडा प्रकरणावरून झालेल्या आत्महत्येच्या पार्श्वभूमीवर कोकणातील तत्कालीन समाजाने स्वयंस्फुर्तीने केलेल्या हुंडाबंदीचा निर्णय पुरोगामी आणि विचार करायला लावणारा आहे.

सामाजिक प्रतिष्ठेपायी लग्नामध्ये हुंडा देण्या-घेण्याची पद्धत रूढ आहे. ऐपत नसतानाही कर्ज काढून लाखो रुपयांचा हुंडा दिला जातो. हुंड्यापायी अनेक निष्पाप विवाहितांना मारून टाकले जाते. किंवा त्या छळाला कंटाळून आत्महत्या तरी करतात. त्यावर आळा घालण्यासाठी शासनाने हुंडाबंदीचा कायदाही केला मात्र, आज ही हुंड्यासाठी विवाहित महिलांचे छळ सुरूच आहेत. सध्या वैष्णवी हगवणे प्रकरणावरून हुंड्याची भयानक बाजू समोर आली आहे.

मात्र, याच पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्य पूर्व काळात, सुमारे ८७ वर्षांपूर्वी कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील ३० गावांनी घेतलेला हुंडाबंदीचा निर्णय महत्वाचा आणि पुरोगामी ठरतो. प्रारंभी रत्नागिरी जिल्हयातील १० गावातील मराठा समाजातील लोक ११ मे १९३८ रोजी पोवार साखरी गावी ग्रामदेवतेच्या देवळात जमले. त्यांनी मुलीकडून हुंडा न घेण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र, मे महिन्यातील ते दिवस आगोटीचे म्हणजे मशागतीचे असल्याने अन्य गावातील लोक या बैठकीला येऊ शकले नव्हते. त्यामुळे हुंडाबंदीचा हा निर्णय अन्य गावातही व्हावा यासाठी १९ जानेवारी १९३९ रोजी रत्नागिरी तालुक्यातील ३०-४० गावातील मराठा समाजाची एकत्रित बैठक मौजे खरवते गावच्या ग्रामदेवीच्या देवळात झाली. त्याला मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. तेथे ही सर्वानुमते हुंडाबंदीच्या निर्णयाला एकमुखाने पाठिंबा देण्यात आला.

या बैठकीला सखाराम गोविंदराव पंडित, धोंडु दौलतराव घाग, बाबुराव रामचंद्र जाधव, मानाजीराव भाऊराव घाग, दिनकर जयाजीराव पोवार, धाकलोजी बाबाजीराव शिर्के, आत्माराम धनाजीराव शिर्के, शंकर भाऊराव पवार, तुकाराम भिकाजीराव पवार, तुकाराम केशवराव यादवराव यांसह मराठा समाजातील अन्य प्रमुख व्यक्ति हजर होत्या.
त्यानंतर रत्नागिरी जिल्ह्यात मराठा समाजात हुंडा न घेण्याची प्रथा सुरु झाली. आजही कोकणातील रत्नागिरी, संगमेश्वर भागातील गावांत लग्नात हुंडा, मानपान याला बहुतांशी फाटा दिलेला दिसतो. याचे मूळ स्वातंत्र्यपूर्व काळात समाजाने घेतलेल्या एका चांगल्या निर्णयात आहे.

सुमारे ८७ वर्षांपूर्वी कोकणातील सकल मराठा समाजाने घेतलेला हुंडाबंदीचा निर्णय आज घडणाऱ्या हुंडाबळीच्या घटनांवर विचार करायला लावणारा आहे.

पुरोगामी निर्णयाचा ऐतिहासिक कागद

मोडी अभ्यासक स्वरा मराठे म्हणाल्या, देवरुख परिसरातील काही घराण्यातील मोडी कागदाचा अभ्यास करताना राजेंद्र नलवडे यांच्याकडे हा कागद मिळाला. मोडीतज्ज्ञ मानसिंगराव कुमठेकर यांच्या सहकार्याने त्याचे वाचन केले. कोकणातील मराठा समाजाने घेतलेल्या हुंडाबंदीच्या निर्णयाची महत्वपूर्ण माहिती मिळाली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात घेतलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयाचा हा मौल्यवान ठेवा आहे.

©️

Author: Jan Sangharsh News

जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह