जनसंघर्ष न्युज नेटवर्क
पुणे, ता.२१: देशातील कामगार व्यवस्थेला हलवून सोडणारा मोठा ‘गेमचेंजर’ निर्णय मोदी सरकारने आजपासून अमलात आणला आहे. दीर्घकाळ चर्चेत असलेल्या चारही नव्या कामगार संहितांचा २१ नोव्हेंबरपासून देशभर अंमल सुरू झाला असून कामगारांच्या जगात यामुळे मोठा भूचाल येणार आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरून ही घोषणा करत, “ही केवळ कायदेशीर सुधारणा नाही, तर ४० कोटी कामगारांच्या जीवनाला नवी दिशा देणारी ऐतिहासिक क्रांती आहे,” असा दावा केला.
सरकारने २९ जुन्या, गुंतागुंतीच्या आणि कालबाह्य झालेल्या कामगार कायद्यांना बाजूला सारत चार नवीन संहितांच्या माध्यमातून उद्योगक्षेत्र आणि कामगार व्यवस्थेला आधुनिक चौकट दिली आहे. वेतन संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाच्या परिस्थिती संहिता (OSHWC) या चार संहितांमुळे देशातील उद्योगसंस्थांची नियमशिस्त, कामगारांचे हक्क आणि सामाजिक सुरक्षा यांना नवा चेहरा मिळणार आहे.
कामगारांसाठी हमीची नवी युगाची सुरुवात
नवीन संहितांनुसार किमान वेतन वेळेवर देणे, प्रत्येक कामगाराला नियुक्तीपत्र देणे, महिलांना समान वेतन आणि सुरक्षित वातावरण, ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट पगार, अशा अनेक महत्वाच्या तरतुदी आजपासून बंधनकारक ठरत आहेत.
फिक्स्ड टर्म कामगारांसाठीही एक वर्षात ग्रॅच्युइटीची हमी देण्यात आली आहे.
४० वर्षांवरील प्रत्येक कामगाराची वार्षिक मोफत आरोग्य तपासणी ही तर कामगारांकरिता मोठी दिलासादायक बाब ठरत आहे. धोकादायक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी १०० टक्के आरोग्य सुरक्षा कवच अनिवार्य करण्यात आले आहे.
गिग वर्कर्ससाठी पहिल्यांदाच कायदेशीर मान्यता
आजवर कायद्याच्या चौकटीबाहेर राहिलेल्या गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना नव्या संहितांमुळे प्रथमच अधिकृत संरक्षण मिळत आहे. डिलिव्हरी बॉय, ॲप-आधारित चालक, ऑनलाईन सेवा देणारे कामगार यांना सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळण्यासाठी अॅग्रीगेटर कंपन्यांना त्यांच्या उलाढालीतून १ ते २ टक्के रक्कम स्वतंत्र कल्याण निधीत जमा करावी लागणार आहे.
कामावर येताना-जायताना झालेला अपघातही आता रोजगाराशी संबंधित मानला जाणार असून या कामगारांना भरपाईचा मार्ग यामुळे खुला झाला आहे.
युनिव्हर्सल अकाउंट नंबरमुळे हक्क कायम
कामगार एका राज्यातून दुसऱ्यात गेला तरी त्याचे लाभ, विमा, पेन्शन, सामाजिक सुरक्षा यांचा थांगपत्ता हरवू नये म्हणून आधारशी जोडलेला युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) लागू केला जात आहे. त्यामुळे स्थलांतरित मजुरांना विशेष दिलासा मिळणार आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मोकळीक
मातृत्व लाभ अधिक मजबूत करण्यात आले असून महिलांना २६ आठवड्यांची पगारी रजा, पाळणाघर सुविधा, घरून कामाचे पर्याय आणि ₹३,५०० वैद्यकीय बोनस मिळणार आहे. कुटुंबाच्या व्याख्येत प्रथमच सासऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे सामाजिक सुरक्षा कवचाचा फायदा कुटुंबातील अधिक सदस्यांना मिळेल.
मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे उद्योगक्षेत्र, कामगार संघटना आणि सूक्ष्म उद्योगांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या संहितांचा खरा परिणाम कामगारांच्या जीवनात किती मोठा बदल घडवतो, हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होणार आहे. मात्र आजपासून कामगार व्यवस्थेला पूर्णपणे नवा मोर्चा मिळाल्याचे चित्र स्पष्ट झालं आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
