जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क / बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क-७५८८६२२३६३
मुंबई, ता.१४ : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला असून ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना’ नुकतीच सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांना कायदेशीर मान्यता देऊन त्यांना बळकटी दिली जाणार आहे. शिवरस्ते, पाणंद आणि पारंपरिक वहिवाट या रस्त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळाल्याने भविष्यात उद्भवणारे वाद टळणार आहेत.
योजनेअंतर्गत प्रथम प्रत्येक गावातील पाणंद रस्त्यांचे सीमांकन करण्यात येईल. या प्रक्रियेत गावातील नागरिक व लोकप्रतिनिधींचा सक्रिय सहभाग असणार आहे. तयार झालेला नकाशा गावात सार्वजनिक करून एक महिन्यापर्यंत हरकतींसाठी खुला ठेवला जाईल. त्यानंतर अंतिम नोंदवही तयार होणार आहे.
यासाठी मतदारसंघनिहाय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आमदार या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर प्रांताधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, भूमि अभिलेख अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आणि वन विभागाचे अधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. या समित्यांच्या देखरेखीखाली रस्त्यांचे सीमांकन, प्रपत्र-1 व प्रपत्र-2 वर माहिती नोंदविणे आणि नवे- जुने रस्ते नकाशावर दाखविण्याचे काम होणार आहे.
प्रत्येक गावासाठी यानिमित्ताने नव्या स्वरूपाची जमीन नोंदवही (फ-नमुना) तयार केली जाणार असून ती डिजिटल स्वरूपात जतन केली जाईल. त्यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतरस्त्यांबाबत कोणतीही अडचण भासणार नाही.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांना त्यांच्या शिवारापर्यंत पोहोचण्यासाठी सुलभ आणि कायदेशीर मार्ग उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. राज्य सरकार या उपक्रमासाठी सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करणार आहे. शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन गरजा लक्षात घेऊन ही योजना वेगाने राबवली जाईल.”
या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची व्यवस्था कायदेशीर चौकटीत येईल, तर शेतकऱ्यांच्या शेतीपर्यंतच्या प्रवेशाचा मार्ग कायमस्वरूपी सुरक्षित होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा दीर्घकालीन मोठा प्रश्न सुटण्याची शक्यता आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
