जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
आपल्या परिसरातील बातम्या व जाहिरातींसाठी जनसंघर्ष न्यूज संपर्क क्रमांक-७५८८६२२३६३
मुंबई, ता.१३: महाराष्ट्र शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान सुरु केले आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांनी केलेल्या उत्कृष्ट कार्याचा गौरव करणे आणि त्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रोत्साहनपर निधी देणे हा आहे.
या अभियानाअंतर्गत पुरस्कारांची आकर्षक रचना करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकास तब्बल ₹५ कोटींचा तर तृतीय क्रमांकास ₹२ कोटींचा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. विभाग, जिल्हा, तालुका आणि विशेष पुरस्कारांसह एकूण हजारो ग्रामपंचायतींना करोडो रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. पंचायत समित्यांसाठी राज्यस्तरीय विजेत्यांना ₹२ कोटींपर्यंत तर विभागस्तरीय विजेत्यांना ₹१ कोटीपर्यंतचा सन्मान निधी मिळेल. जिल्हा परिषदांसाठी प्रथम क्रमांकावर असणाऱ्यांना ₹५ कोटींचा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.
स्थानिक संस्थांचे मूल्यांकन एकूण १०० गुणांवर आधारित असेल. यात सुशासनयुक्त पंचायत, सक्षम पंचायत, जलसंधारण, स्वच्छता, हरित विकास, मनरेगा व इतर योजनांचे अभिसरण, उपजीविका विकास, सामाजिक न्याय, लोकसहभाग आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम या घटकांचा समावेश असेल. विशेषतः उपजीविका विकास व सामाजिक न्याय या घटकाला सर्वाधिक २३ गुण देण्यात आले आहेत, तर स्वच्छ व हरित गाव या घटकाला १९ गुण दिले आहेत.
या अभियानासाठी पात्रता निकष देखील निश्चित करण्यात आले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यरत असणे, विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, सामाजिक न्याय व लोकसहभागाचा समावेश, तसेच जलसंधारण, स्वच्छता व हरित विकासामध्ये उल्लेखनीय कार्य असणे आवश्यक आहे.
हे अभियान १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत राबवले जाणार असून अर्ज व मार्गदर्शक तत्वांसाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा ग्रामविकास विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन शासनाने केले आहे.
हे अभियान ग्रामविकासाचा नवा अध्याय ठरेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
