जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
बारामती, ता.३० – या बारामतीत चाललय तरी काय ? कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिसांवर होत असलेले गंभीर आरोप पुन्हा एकदा समोर आले आहेत. सरकारी रुग्णालयात कार्यरत नसताना स्वत:ला सरकारी वैद्यकीय अधिकारी असल्याचे भासवून बनावट शिक्का वापरून न्यायालय व पोलिसांची फसवणूक करणाऱ्या डॉ. पांडुरंग संभाजी गावडे यांच्यावर अद्यापही गुन्हा दाखल न झाल्याने बारामती शहर पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अर्जदार श्री. सतीश महादेव गावडे (रा. पिंपळी-लिमटेक, ता. बारामती, जि. पुणे) यांनी आपल्या तक्रारीत संपूर्ण प्रकार उघड केला आहे. अर्जदारावर गावातीलच अतुल धनाजी गावडे यांनी गुन्हा रजि. नं. ३३१/२०१९ अन्वये भा.द.वि. कलम ३२७, ३२४, ३२६, १४३, १४७, १४९, ५०४, ५०६ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. या खटल्यात फिर्यादीस वैद्यकीय प्रमाणपत्र देताना डॉ. पांडुरंग गावडे यांनी सरकारी वैद्यकीय अधिकारी असल्याचा खोटा भास निर्माण केला आणि सिल्वर ज्युबिली हॉस्पिटल बनावट शिक्का मारून पोलिसांना व न्यायालयाची दिशाभूल केली.
दरम्यान, फौजदारी खटला क्र. ३८०/२०१९ मध्ये न्यायालयाने १८ जानेवारी २०२३ रोजी अर्जदार व त्यांची पत्नी निर्दोष मुक्त केले. मात्र या खटल्यात डॉ. गावडे यांनी न्यायालयीन साक्षीत निशाणी ५७ वर वैद्यकीय प्रमाणपत्र व त्यावरील सही-शिक्का आपलेच असल्याचे मान्य केले. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या नोंदींनुसार, ते प्रमाणपत्र देताना डॉ. गावडे हे सरकारी सेवेत कार्यरत नव्हते तसेच त्यांनी वापरलेला शिक्का २०१४ नंतर रद्द झाला होता. तरी देखील त्यांनी तो वापरून बनावट प्रमाणपत्र पोलिसांना व कोर्टाला सादर केले.
ही गंभीर बाब समोर आल्यानंतर अर्जदाराने जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे तक्रार दाखल केली. परंतू त्यांनी अर्जाची दखल न घेतल्याने श्री सतिश गावडे यांनी न्यायासाठी राज्याचे आरोग्य मंत्री श्री. प्रकाश अबिटकर यांच्याकडे २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी लेखी पुराव्यानुसार तक्रार दाखल केल्यानंतर, आरोग्य मंत्र्यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना फोनद्वारे कारवाई करण्याचे आदेश दिले त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी उपजिल्हा रुग्णालय, बारामतीचे वर्ग १ चे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. महेश जगताप यांनी बॉम्बे नर्सिंग अॅक्ट १९४९ च्या तरतुदींनुसार डॉ. गावडे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे लेखी पत्र दिनांक ३० जुलै २०२५ रोजी बारामती शहर पोलीस ठाण्यास स्वःता जाऊन दिले, परंतू बारामती शहर पोलिस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षकांनी तक्रार घेण्यास नकार दिला त्यानंतर अधिकाऱ्यानी ते पत्र रजिस्टर पोस्टाने बारामती शहर पोलिस ठाण्याला पाठवले तरी सुद्धा त्याला दुर्लक्षित करून आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही. असा गंभीर आरोप सतिश गावडे यांच्याकडून करण्यात आला आहे.
तसेच या प्रकरणाची निवेदने पोलीस महासंचालकांपासून ते पोलीस उपविभागीय अधिकाऱ्यांपर्यंत देण्यात आली आहेत तरी सुद्धा कोणत्याही प्रकारची कारवाई झालेली दिसत नाही त्यामुळे प्रश्न असा पडतो की खरंच हे कायद्याचे राज्य आहे का? या प्रकरणात असे दिसून येत आहे की, गरिबाला एक न्याय तर श्रीमंताला दुसरा न्याय…… अशा पद्धतीने कायद्यचे रक्षकच भक्षक झाले तर गरीबाने न्याय मागायचा तरी कोणाकडे ?
अर्जदाराचा आरोप असा आहे की, राजकीय वरदहस्तामुळे आणि वैयक्तिक स्वार्थासाठी पोलिसांनी जाणूनबुजून गुन्हा दाखल केला नाही. यामुळे न्यायालय, पोलिस व आरोग्य विभाग या सर्व यंत्रणांची दिशाभूल करून बनावट कागदपत्रांचा वापर करणाऱ्या आरोपी डॉक्टरचे संरक्षण होत असल्याचे यातून स्पष्ट दिसत आहे.
सदर प्रकारामुळे केवळ एका निष्पाप नागरिकावर खोटा गुन्हा दाखल होऊन त्याला वर्षानुवर्षे न्यायालयीन खटल्याला सामोरे जावे लागले नाही, तर संपूर्ण कायदा-सुव्यवस्था व्यवस्थेवर विश्वासघात झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात डॉक्टरविरुद्ध तातडीने गुन्हा दाखल करून संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवरही कडक कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी मागणी आता सतिश गावडे यांच्याकडून होत आहे.
???? प्रश्न असा आहे की, न्यायालयासमोर खोटा पुरावा देऊन न्यायप्रक्रियेची थट्टा करणाऱ्यांविरुद्ध कायदा कितपत कठोर पावले उचलतो आणि नीतिमत्तेची पाळेमळे किती खोलवर गेलेली आहेत, हे सत्य समोर येईल का?
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
