जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे ता.१३– मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारला हादरवणारा ऐतिहासिक व प्रशासकीय पुरावा समोर आणला आहे, शिंदे समिती नियुक्त मोडी लिपी तज्ज्ञ व इतिहासकार सौ कांचन कोठावळे यांनी असा दावा केला आहे.
कोठावळे या महाराष्ट्र शासन प्रमाणित मोडी लिपी जाणकार असून, तहसील, नगरपालिका, शासकीय शाळा अशा अनेक कार्यालयातील अस्सल शासन कागदपत्रे चाळून त्यांनी इ.स. १९६७ पूर्वी ‘मराठा’ आणि ‘कुणबी’ ही नोंद एकाच व्यक्तीसाठी असल्याचे धक्कादायक पुरावे उघड केले आहेत.
“ज्या व्यक्तीची नोंद ‘कुणबी’ आहे, त्याच व्यक्तीची नोंद ‘मराठा’ म्हणूनही आहे. वंशावळ न जुळवता देखील ही नोंद शासनाच्या फाईलमध्येचं स्पष्ट दिसते. म्हणजेच शासनाच्या नोंदीच सांगत आहेत की मराठा आणि कुणबी हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत,” असे कोठावळे यांनी आपले मत जनसंघर्ष न्यूजच्या प्रतिनिधी समोर मांडले आहे.
इतिहासातील पुराव्यांसाठी त्यांनी सातारा गॅझेटिअर (१८७५), बॉम्बे प्रेसिडेन्सी वॉल्युम XIX, लॉर्ड मेयो यांच्या अध्यक्षतेखाली १८७१ मध्ये झालेली पहिली जनगणना तसेच हैद्राबाद व बॉम्बे गॅझेटिअरचा दाखला दिला आहे. यामधून तत्कालीन सामाजिक रचनेत मराठा-कुणबी एकच गट असल्याचे निर्विवाद व असंख्य पुरावे मिळत आहेत.
कोठावळे यांनी यापूर्वी २५ सष्टेंबर २०२४ रोजी मंत्रालयात पत्र व ई-मेलद्वारे ही सर्व कागदपत्रे पाठवली होती. पण तब्बल एक वर्षांनंतरही शासनाने एकाही पत्राला उत्तर दिले नाही, तसेच फाईलवर शिक्कामोर्तब सुद्धा केले नाही, यावरून सरकारचा हेतुपरस्पर निष्क्रियपणा उघड होत आहे.
“इतिहास आणि शासनाच्या नोंदी ओरडून सांगत आहेत की, १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वी मराठा आणि कुणबी एकच होते. पण प्रश्न फक्त आरक्षणापुरता मर्यादित नाही, तर सत्य समोर येण्याचा आहे,”
त्यांच्या सरकारला पाठवलेल्या पुराव्यांमध्ये स्पष्टपणे कुणबी व मराठा एकच असल्याचे शासन महसुली कागदपत्रांद्वारे उघड होतं आहे तरी राज्य सरकार यावर कधीतरी विचार करणार आहे की नाही ! असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
