जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे, ता.१५ :- राज्यात शेती खरेदी-विक्रीनंतर वारंवार उद्भवणारे जमिनीचे वाद संपुष्टात आणण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता शेतीजमीन विक्री किंवा खरेदी करण्यापूर्वी तिची अचूक मोजणी करणे बंधनकारक असेल. ‘आधी मोजणी, मग रजिस्ट्री’ हे धोरण अमलात आणण्यासाठी लवकरच राज्यभर शेतजमीन मोजणी मोहीम सुरू होणार आहे.
योजनेनुसार, गावठाण तसेच शेती क्षेत्रांचे मॅपिंग करून प्रत्येक भूखंडाची अचूक सीमा, क्षेत्रफळ आणि नकाशा तयार केला जाणार आहे. महसूल विभागाने ३० सप्टेंबरपर्यंत गावठाणांचे मॅपिंग पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, त्यानंतर ग्रामीण भागातील शेतजमिनींचीही टप्प्याटप्प्याने मोजणी केली जाणार आहे.
महसूल अधिकाऱ्यांच्या मते, सध्याच्या पद्धतीत अनेक वेळा जमीन खरेदी-विक्रीनंतर मोजणी न झाल्याने शेजारी शेतकऱ्यांमध्ये सीमावाद निर्माण होतात. काहीवेळा एकाच जमिनीवर दोन वेगवेगळ्या नावे नोंद होणे, मोजणीत फरक पडणे किंवा नकाशात विसंगती आढळणे यामुळे न्यायालयीन खटलेही वाढतात. या नव्या उपक्रमामुळे खरेदीपूर्वीच जमिनीची स्पष्ट ओळख पटेल, सीमा निश्‍चित होईल आणि नोंदवहीत ती अचूक नोंदवली जाईल.
मोजणी मोहिमेसाठी स्थानिक महसूल कर्मचारी, तंत्रज्ञ आणि सर्व्हे तज्ञ यांची पथके तयार करण्यात येणार आहेत. यासाठी अत्याधुनिक डिजिटल मॅपिंग तंत्रज्ञान, जीपीएस प्रणाली आणि ड्रोन सर्व्हेचा वापर होईल. यामुळे मोजणीत मानवी चुका टाळता येतील आणि नकाशे संगणकीय पद्धतीने जतन करता येतील.
या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना केवळ कायदेशीर सुरक्षितता मिळणार नाही, तर भविष्यातील व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि विश्वास वाढेल. जमीन खरेदी करताना खरेदीदाराला त्याच्या भूखंडाचे अचूक क्षेत्रफळ, सीमा आणि नकाशा आधीच पाहता येईल. त्यामुळे पुढे जाऊन कोणत्याही वादाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही.
महसूल विभागाने नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन केले असून, गावपातळीवर जागरूकता मोहीमही राबवली जाणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, हा उपक्रम यशस्वी झाला तर ग्रामीण भागातील जमीनविषयक वादांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि जमीन व्यवहार अधिक सुगम व सुरक्षित होतील.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
