जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे, ता.७ : महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान लिहिताना अनुसूचित जाती जमातींच्या व्यक्तींना न्याय देण्याचे काम करताना शिक्षण, नोकरी मध्ये आरक्षणाची तरतूद केली, परंतू त्यानंतर ही काही समाज कंटकांकडून त्यांच्यावर जे अन्याय अत्याचार करत होते त्यासाठी संसदेत १९८९ साली ॲट्रॉसिटी ॲक्ट या कायद्याची निर्मिती करून खऱ्या अर्थाने न्याय देण्याचे काम केले,परंतु अलीकडच्या काळात या कायद्याचा दुरुपयोग मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसून आले आहे,तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (ॲट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) हा भारतातील सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. शोषित व वंचित घटकांवर शतकानुशतकांपासून झालेल्या अन्यायाला आळा घालण्यासाठी आणि त्यांना न्याय देण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला. पण खऱ्या अर्थाने पाहता हा कायदा वंचित घटकांच्या सुरक्षेचं कवच आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांत या कायद्याचा गैरवापर वाढल्याची गंभीर चर्चा समाजात सुरू झाली आहे. निरपराध व्यक्तींना खोट्या प्रकरणांत अडकवण्याची प्रवृत्ती वाढल्याने समाजातील विश्वास आता ढासळत आहे.
कायदयाच्या गैरवापराचे खरे वास्तव
साधा वैयक्तिक वाद असो, राजकीय स्पर्धा असो वा सूडबुद्धी असो—काही लोक ॲट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर करून खोटे गुन्हे दाखल करतात. पोलिसांना तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे बंधन असल्याने तपासाआधीच आरोपींना अटक केली जाते. त्यामुळे निरपराध लोकांना सामाजिक अपमान, आर्थिक नुकसान आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. अनेकदा काही महिन्यांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर गुन्हा खोटा असेल तर आरोप हे खोटे ठरतात, पण तोपर्यंत त्या व्यक्तीचे आयुष्य हे उद्ध्वस्त झालेले असते.
यामुळे खऱ्या पीडितांवरही परिणाम
या कायद्याचा गैरवापर वाढल्याने खऱ्या पीडितांच्या आवाजालाही संशयाची किनार लागते. एखादी जर खरी तक्रार दाखल झाली तरी समाजातील काही घटक त्याकडे शंकेच्या नजरेनेच पाहतात. परिणामी, खऱ्या पीडितांना न्याय मिळण्यात मोठे अडथळे निर्माण होतात. म्हणजेच, खोट्या प्रकरणांचा बळी फक्त निरपराध लोकच ठरत नाहीत, तर खरे पीडित घटकही न्यायापासून वंचित राहतात.
कडक कारवाईची मागणी
या पार्श्वभूमीवर खोट्या तक्रारींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, खोटे प्रकरण सिद्ध झाल्यास तक्रारदारावर मोठ्या प्रमाणात दंड, तुरुंगवास, तसेच भविष्यात शासकीय योजनांचा लाभ नाकारण्याची शिक्षा देण्यात यावी. या उदाहरणांमुळे समाजात वेगळा संदेश जाईल आणि खोटे प्रकरण दाखल करण्यापूर्वी लोक दहा वेळा विचार करतील.
सरकारसमोर मोठे आव्हान
सरकारसमोर आता दुहेरी आव्हान आहे. एका बाजूला वंचित घटकांना खऱ्या अर्थाने संरक्षण देणे, तर दुसऱ्या बाजूला निरपराध लोकांचा नाहक बळी जाणे थांबवणे. कायद्याचा उद्देश वंचितांचे रक्षण हाच असला पाहिजे, तरी तोच कायदा इतरांना त्रास देण्यासाठी वापरला जाऊ लागला, तर त्याचे दुष्परिणाम समाजाच्या ऐक्याला हादरा देणारे ठरू शकतात. त्यामुळे सरकार कडून या संदर्भात तातडीने ठोस भूमिका घ्यावी लागनार आहे.
समाजा-समाजात निर्माण होणारा दुरावा
जातीय सलोखा आणि सामाजिक एकात्मता हे आपल्या लोकशाहीचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. पण खोट्या प्रकरणांमुळे समाजात परस्पर अविश्वास वाढतो. जाती-जमातींमध्ये संघर्षाचे वातावरण निर्माण होते. खरे पीडित आणि निरपराध लोक या दोघांच्याही हक्कांवर खऱ्या अर्थाने गदा येते. त्यामुळे या कायद्याचा गैरवापर हा फक्त काही व्यक्तींचा प्रश्न नाही, तर तो समाजाच्या रचनेवर थेट परिणाम करणारा मुद्दा आहे.
कायद्यावरील विश्वास टिकवणे गरजेचे
कायद्याचा गैरवापर झाला तर त्यावरील लोकांचा विश्वास कमी होतो. कोणताही कायदा यशस्वी होण्यासाठी लोकांचा विश्वास महत्त्वाचा असतो. ॲट्रॉसिटी कायदा हा खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्यायासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. पण त्याच वेळी त्यावरील विश्वास टिकवायचा असेल, तर गैरवापराला कठोर आळा घालणे अपरिहार्य आहे.
आता आवश्यक ठोस पावले
सरकारने या कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा विचार करावा. प्रत्येक तक्रारीची प्राथमिक चौकशी होऊन मगच गुन्हा दाखल होईल, अशी यंत्रणा उभारता आली तर खोट्या प्रकरणांना आळा बसेल. तसेच न्यायालयांनी अशा प्रकरणांच्या सुनावणीला प्राधान्य दिले, तर निरपराध लोकांना लवकर दिलासा मिळू शकेल.
यातील निष्कर्ष काय?
ॲट्रॉसिटी कायदा हा वंचितांच्या संरक्षणासाठी अपरिहार्य आहे, पण त्याच कायद्याचा खोटा वापर हा समाजातील विश्वासाला तडा देणारा ठरतो. त्यामुळे सरकारने तातडीने कडक उपाययोजना करणे हीच वेळेची गरज आहे. खरे पीडित सुरक्षित राहावेत आणि निरपराधांचा नाहक बळी जाऊ नये—हे संतुलन साधणारे कायद्यातील बदलच समाजहिताचे ठरतील.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
