जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे, ता.६ : मुंबईत झालेल्या मराठा समाजाच्या आंदोलनानंतर आरक्षण प्रश्नावर नवा टप्पा समोर आला आहे. राज्य सरकारने सातारा गॅझेटवर एका महिन्यात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर, या गॅझेटविषयी मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सातारा गॅझेट म्हणजे नेमके काय आणि त्याचा मराठा आरक्षणाशी काय संबंध आहे, हा प्रश्न समाजात उभा राहिला आहे.
सातारा गॅझेट हे ब्रिटिश काळात तयार झालेले ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे. 1881 सालच्या जनगणनेपासून ते 1885 सालच्या सातारा गॅझेटियरमध्ये जिल्ह्यातील जाती, लोकसंख्या, व्यवसाय आणि सामाजिक रचनेबाबत तपशीलवार माहिती दिलेली आहे. या नोंदींनुसार सातारा जिल्ह्यात त्या काळात “मराठा” ही स्वतंत्र जात अस्तित्वात नव्हती. संपूर्ण जिल्ह्यातील लोकसंख्या प्रामुख्याने कुणबी समाजाची होती. 1881 च्या जनगणनेनुसार 5 लाख 83 हजार 569 लोक कुणबी म्हणून नोंदवले गेले होते, जे त्या वेळच्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या 70-75 टक्के होते.
1901 च्या जनगणनेत सातारा जिल्ह्याची लोकसंख्या 8 लाख 49 हजार 672 इतकी होती. यातही प्रामुख्याने कुणबी समाजाचे वर्चस्व होते. गॅझेटमधील आकडेवारीनुसार कुणबी समाज हा जिल्ह्यातील बहुसंख्य होता आणि कृषी हा त्यांचा प्रमुख व्यवसाय होता. त्यामुळे कुणबी समाजाला सातारा जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले गेले होते. गॅझेटियरमध्ये कुणबींना ‘मराठा’ गटाचा एक भाग म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले होते. कारण सामाजिक व व्यावसायिकदृष्ट्या दोन्ही गटांमध्ये समानता होती.
इतकेच नव्हे तर, 1885 च्या सातारा गॅझेटियरमध्ये जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या 10 लाख 62 हजार 350 असल्याचे नमूद आहे. यामध्ये 2 लाख 50 हजारांहून अधिक कुणबी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे त्या काळात कुणबी आणि मराठा या दोन जातींमध्ये फरक न ठेवता त्यांना एकाच गटात समाविष्ट केले जात असे. या नोंदींवरून “काळाच्या ओघात कुणबी विलुप्त होऊन मराठा झाले, मात्र या जातीचे वास्तव तेच आहे,” असा निष्कर्ष समोर येतोय.
याच कारणामुळे आज मराठा समाजाला आरक्षणाच्या दृष्टीने कुणबी समाजाशी जोडले जात आहे. सातारा गॅझेट, हैदराबाद गॅझेट यांसारखे ऐतिहासिक दस्तऐवज समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पायाभूत संदर्भ मानले जातात. त्यामुळे हे दस्तऐवज मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकारसाठी मजबूत आधार ठरू शकतो.
मराठा समाजाच्या उपोषणामुळे सरकारवर तातडीने निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. सातारा गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला ‘पूर्वाश्रमीचे कुणबी’ असल्याचे सिद्ध करता येते. यामुळे लाखो मराठा तरुणांना शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. परिणामी, या ऐतिहासिक दस्तऐवजामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्याला निर्णायक वळण मिळाले आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
