जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
मुंबई, ता.२ – मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांना राज्य सरकारने प्रतिसाद दिला आहे. “काहीही झालं तरी मागे हटणार नाही” असा निर्धार व्यक्त करणाऱ्या जरांगे यांच्या लढ्याला आता शासनाने लेखी स्वरूपात मान्यता देत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
प्रथम मागणी होती हैद्राबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी करण्याची. सरकारने या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवला असून, मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाल्यास त्याची चौकशी करून कार्यवाही केली जाईल असे आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच प्रत एक तासासाठी अभ्यासासाठी देण्यात येणार असून, मान्यता मिळाल्यावर तातडीने शासन निर्णय (जीआर) काढण्याचे सांगण्यात आले आहे.
दुसऱ्या मागणीसंदर्भात, सातारा व औंध गॅझेटिअयरची अंमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने कायदेशीर तपासणी सुरू केल्याचे सांगितले. या कामासाठी १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला असला तरी जरांगे यांनी एक महिन्याच्या आत अंतिम निर्णय घेण्याचा आग्रह धरला आहे.
तिसरा मुद्दा आंदोलकांवर दाखल झालेल्या केसेस मागे घेण्याचा होता. काही गुन्हे मागे घेतले असून, उर्वरित केसेस न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे सप्टेंबर अखेरपर्यंत मागे घेण्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
चौथ्या मागणीप्रमाणे आंदोलनात बलिदान दिलेल्यांच्या कुटुंबीयांना मदत आणि नोकरी देण्याबाबत निर्णय झाला आहे. याआधी १५ कोटींची मदत वितरित करण्यात आली असून, उर्वरित कुटुंबीयांना एका आठवड्यात आर्थिक मदत मिळेल. तसेच शैक्षणिक पात्रतेनुसार राज्य परिवहन मंडळ, एमआयडीसी किंवा महावितरणमध्ये नोकरी दिली जाणार असल्याचेही शासनाने आश्वासन दिले आहे.
या निर्णयांमुळे मराठा आरक्षण लढ्याला नवी दिशा मिळाली असून, जरांगे यांच्या उपोषणाचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून आला आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
