जनसंघर्ष न्यूजचा विशेष लेख:
पुणे, ता.११ : राज्य सरकार अभिमानाने सांगते — “५८ लाख कुणबी नोंदी आम्ही शोधून काढल्या!”
छान आहे… पण प्रश्न असा आहे की, “मग प्रमाणपत्र कुठे आहे?”
शिंदे समितीने वेळ खर्चून, धुळीत पडलेल्या नोंदी उकरून काढल्या, शेकडो वर्षांपूर्वीच्या अभिलेखातून कुणबी वंशाचे पुरावे दिले. पण त्या सगळ्या मेहनतीचा फायदा नेमका कोणाला झाला? कारण नोंदी सापडल्या म्हणजे हक्क मिळाला असं होत नाही!
मोडी लिपी – विकासातली अडचण की अडथळा?
तहसील कार्यालयात मोडी लिपी वाचणारे तज्ज्ञच नाहीत. जुनी कागदपत्रं धुळ खात पडली आहेत. सापडलेल्या नोंदींचं भाषांतर नाही, वंशावळ जोडणी नाही, आणि त्यामुळे लाभार्थींच्या हातात प्रमाणपत्रही नाही!
नोंदी आहेत पण त्यांचा अर्थ काढायला कोणीच नाही… ही परिस्थिती म्हणजे जणू तहानलेल्या माणसासमोर पाण्याचा हंडा ठेवून झाकण बंद ठेवणे! काही तहसिल मध्ये तर कुणबी नोंद असणाऱ्या व्यक्तीची दखलच घेतली जात नाही.
सरकारला “५८ लाख” हा आकडा सांगायला सोपा आहे, त्यावर भाषणं देता येतं, मथळे बनवता येतात. पण या ५८ लाखांपैकी किती जणांना खरंच त्यांच्या हक्काचं कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं याचा हिशेब कुणी ठेवतो आहे का? अंदाजे आकड्यांनी कधीही पोट भरत नाही, हक्क मिळवण्यासाठी प्रत्यक्षात कृती हवी!
जनतेमध्ये रोष वाढतोय
गावोगावी ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, ते कुटुंब दररोज तहसील कार्यालयात चकरा मारतायत. “तुमच्या नोंदी मोडी लिपीत आहेत, तज्ज्ञ नाहीत, थांबा” असा सरकारी उत्तरांचा पाढा ऐकून लोक वैतागले आहेत.
सरकारने जर खरंच न्याय द्यायचा असेल तर—
प्रत्येक तहसीलला मोडी लिपी तज्ज्ञ, त्याच बरोबर जातपडताळणी अधिकारी नेमावेत.
नोंदी तातडीने डिजिटल करून देवनागरी भाषेत भाषांतर करण्यात यावे
वंशावळ जोडणीची प्रक्रिया जलद गतीने करावी
शेवटचा शब्द
नोंदी शोधणं हे यश आहे, पण त्याचा लाभ मिळवून देणं ही जबाबदारी आहे. ५८ लाख हा आकडा फक्त निवडणूक जाहीरनाम्यातील शोभेचा आकडा राहिला तर ते अन्यायकारक ठरेल. लोकांना फसवणं थांबवून हक्काचा दस्तऐवज देणं हेच खऱ्या अर्थाने सरकारचं आद्य कर्तव्य आहे!
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
