जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्यातील सुमारे २१ लाख शेतकऱ्यांचे तब्बल ३२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकबाकीचे असून, बँकांनी त्यांच्यावरील कर्ज वाटपाची दारे बंद केली आहेत. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी २०२५ ते जुलै २०२५ या कालावधीत तब्बल१५६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या आकडेवारीतून शेतकऱ्यांची परिस्थिती किती भीषण आहे हे स्पष्ट होते.
कर्जमाफीची आशा बाळगणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून तातडीची मदत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, लाडकी बहिण योजना, वैद्यकीय लाभ किंवा इतर शासकीय योजनांचा प्रत्यक्ष फायदा बहुतेक शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. पिकांचा भाव घसरल्याने, हमीभाव न मिळाल्याने, नैसर्गिक आपत्ती व हवामानातील बदलांमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीनं शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडून गेले आहेत. त्यातच बँकांचे कर्ज बंद झाल्याने, शेतकऱ्यांची संकटे अधिकच वाढली आहेत.
‘सिंचित’ म्हणून गणल्या जाणाऱ्या जमिनीवरील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी शेतीवरचा खर्च करण्यासाठी सावकारांकडून उच्च व्याजदराने कर्ज घेण्यास भाग पाडले गेले आहे. हे कर्ज फेडणे कठीण झाल्याने, काही शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत आहेत.
मागील साडेचार वर्षांत राज्यातील १२ हजार ८०९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद झाली आहे. यात मराठवाडा, नाशिक, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा सर्वाधिक समावेश आहे. २०२१ मध्ये २७४३, २०२२ मध्ये २९४२, २०२३ मध्ये २८५१ आणि २०२४ मध्ये २७०६, २०२५ च्या जुलै अखेरपर्यंत १५६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी भयावह आहे.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, राज्य सरकार १२.३८ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीच्या योजनेवर काम करत असून, लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. मात्र, शेतकरी संघटनांनी सरकारवर आरोप केला आहे की, कर्जमाफीचा निर्णय दोन वर्षांपासून लांबवला जात आहे आणि यातून सरकारची उदासीनता दिसून येते.
शेतकरी संघटनांचे मत आहे की, तातडीने कर्जमाफीची अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांचे आर्थिक ओझे कमी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या, सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीच्या घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर देण्याची मागणी होत आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
