जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे ता.१० :- औद्योगिक, बांधकाम, सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीवर काम करणाऱ्या लाखो कामगारांची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. कंपन्या आणि ठेकेदारांकडून त्यांच्यावर होणारी उघड उघड पिळवणूक आता लपून राहिलेली नाही. कायद्याने हमी असलेले हक्क हे कामगारांना मिळत नाहीत. आठवड्याची एक सुट्टी, वेळेवर पगार, ठरवलेले किमान वेतन — हे सगळे फक्त कागदावरच आहे.
आठवड्याची सुट्टी हक्क, पण वास्तवात नाही.
मजुरांच्या कल्याणासाठी असलेल्या कायद्यांनुसार आठवड्यात किमान एक सुट्टी देणे बंधनकारक आहे. परंतु वास्तवात, अनेक कंपन्यांमध्ये हे पूर्णपणे दुर्लक्षित केले जाते. कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांना सुट्टी न देता रोज काम करण्यास भाग पाडले जाते. सुट्टी मागितल्यास नोकरीवरून काढून टाकण्याची धमकी दिली जाते.
पगार वेळेवर नाही, रक्कम कमी
कायद्यानुसार किमान वेतन देणे बंधनकारक असतानाही अनेक ठिकाणी कामगारांना मिनिमम वेजेसपेक्षा कमी रक्कम दिली जाते. त्यातही पगार वेळेवर मिळत नाही. महिन्याच्या शेवटी अपेक्षित पगार न मिळाल्यामुळे घरखर्च भागवताना कामगारांची दमछाक होते. मुलांचे शिक्षण, घरभाडे, किराणा, औषधे — सगळ्या गोष्टींची गाठ बसवताना ते तारेवरची कसरत करत असतात.
मिनिमम वेजेस — फक्त नावापुरते
मिनिमम वेजेस कायदा हा कामगारांच्या हक्कांचा कणा मानला जातो. परंतु या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारकडून फारसा प्रयत्न होत नाही. मजुरांचे वेतन ठरवताना काही ठिकाणी फक्त कागदोपत्री आकडे दाखवले जातात, प्रत्यक्ष देय रक्कम मात्र त्याहून कमी असते. कामगारांना पावत्या दिल्या जात नाहीत किंवा पगार थेट बँकेत न जाता रोख स्वरूपात देऊन पुरावे टाळले जातात.
सरकार व नेते गप्प – फक्त मतांसाठी वापर
कायदे असूनही अंमलबजावणी नाही, तपास नाही, शिक्षा नाही — मग कंपन्या आणि ठेकेदारांची मज्जा. सरकार असो वा विरोधी पक्ष, दोन्हीकडून कामगारांच्या प्रश्नांवर गंभीर लक्ष नाही. उलट निवडणुकीच्या वेळी हेच कामगार मोर्चा, सभा आणि मतांसाठी वापरले जातात. निवडणूक संपली की त्यांचं दुःख, त्यांचे हक्क — सगळं विसरलं जातं.
कामगारांच्या नाराजीला उधाण
या अन्यायामुळे कामगार वर्गामध्ये तीव्र संताप आहे. “आम्ही घाम गाळून उद्योग उभे करतो, पण आमचे हक्क कुठे आहेत?” असा सवाल कामगार विचारत आहेत. काही ठिकाणी संघटनांनी यावर आंदोलन केले, पण ठोस कारवाई अजून झालेली नाही.
प्रश्न फक्त उपजीविकेचा नाही – तर सन्मानाचाही.
कामगारांचा प्रश्न फक्त पगाराचा नाही, तर सन्मानाचा आहे. वेळेवर वेतन, योग्य रक्कम, सुट्टी, सुरक्षित कामाची परिस्थिती — हे मूलभूत हक्क आहेत. जेव्हा हे मिळत नाहीत, तेव्हा समाजात असमानता वाढते, आर्थिक विषमता वाढते.
आता निर्णायक लढ्याची गरज
कायदे कठोर करणे, अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे आणि दोषींना शिक्षा देणे — हे सरकारचे कर्तव्य आहे. परंतू कामगारांना स्वतःच्या हक्कांसाठी निर्णायक लढा लढता येत नाही कारण तो संघटित नाही. त्यांना “पगार योग्य मिळेपर्यंत, हक्क मिळेपर्यंत,” कामगार संघटनांनी लक्ष दिले पाहिजे अशी आशा आता या कामगारांना लागून राहिली आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
