जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे – संपूर्ण पुणे जिल्ह्यामध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र व महा-ई-सेवा केंद्र आणि सेतू सुविधा केंद्र याद्वारे देण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या दाखल्यांची सेवा घरपोच देण्यासाठी घोषित करण्यात आलेल्या सेवा दूत उपक्रमाला सुरुवात होण्यापूर्वीच आता बंद करावे लागणार आहेत. त्याचं कारण पुुढील प्रमाणे आहे.
राज्य सरकारनेही याच धरतीवर आपले सरकार सेवा केंद्रातून 100 रुपयात घरपोच दाखला ही सेवा सुरू केली आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची सेवा दूत हा उपक्रम बारगळणार आहे. हा उपक्रम महा ईसेवा केंद्रांतील खाजगी कर्मचाऱ्यांमार्फत राबविला जाणार होता. राज्य सरकारचा हा उपक्रम अधिकृत कर्मचाऱ्यांकडून राबविला जाणार असल्याने त्याविषयी पारदर्शकता असणार आहे असे बोलले जात आहे.
या विषयी राज्य सरकार कडून शासन निर्णय जारी केला असून सेवा केंद्रां मधील दाखल्यांची पूर्तता करण्यासाठी आता घरपोच सेवा देखील देण्याचे या मध्ये नमूद करण्यात आले आहे यासाठी नागरिकांना 100 रुपये मोजावे लागणार असून त्यातील 80 टक्के सेवा केंद्र व जिल्हा समितीकडे जाणार असून यातील 20 टक्के रक्कम ही राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात आपले सरकार सेवा केंद्राची संख्या ही २०११ सालच्या जनजगणने प्रमाणे होती. राज्य सरकारने आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन कऱण्यासंदर्भातील निकष 6 वर्षापूर्वी निश्चित केले होते. त्यामुळे त्यावेळची आणि आताच्या लोकसंख्येत फार मोठा बदल झाला आहे. त्यामुळे आपले सरकार सेवा केद्रांच्या संख्यांमध्ये वाढ कऱण्याची आवश्यकता सरकारने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता आपले सरकार सेवा केंद्राच्या संख्येत वाढ होण्याचा मार्ग आता मोकळा झालाय.
याविषयी जिल्हा परिषदेकडून ग्रामंपचायतींची नावं, तसेच लोकसंख्या आणि पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून त्यांच्याकडील वॉर्डांची लोकसंख्येची माहिती आता मागविण्यात आली आहे. सध्या जिल्ह्यात 1 हजार 890 आपले सरकार सेवा केंद्रांना मान्यता आहे. त्यापैकी 1 हजारांपेक्षा अधिक सेवा केंद्रे कार्यरत आहेत. तसेच इतर केंद्रं बंद अवस्थेत किंवा कार्यरत नाहीत.
सदरील शासन निर्णय हा सेवा केंद्रांमधील सेवा केंद्रांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ज्या गावांची लोकसंख्या पाच हजारपेक्षा जास्तीची आहे अशा सर्व ठिकाणी ही संख्या 1 वरून चार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई शहर वगळून इतर महापालिका व नगर परिषदेसाठी दहा हजार लोकसंख्येसाठी दोन केंद्रे तसेच प्रत्येक नगरपंचायत क्षेत्रात किमान 2 आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन कऱण्यात येईल. परंतु, पाच हजारापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगर पंचायतीत किमान चार केंद्रं स्थापन करण्यात येणार आहेत.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
