जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणेः- येरवडा येथील असणाऱ्या प्रादेशिक मनोरुग्णालयामधील भ्रष्टाचाराचं प्रकरण आता समोर आले आहे. माजी वैद्कीय अधीक्षक डॉक्टर सुनील पाटील यांच्यावरील अनधिकृत खरेदी, तसेच जास्त पैसे देणे आणि आर्थिक नियमांचे उल्लंघन करून या निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप समितीच्या अहवालात पुढे आला आहे.
या समितीनं तत्कालीन वैद्यकीय अधीक्षक, प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक आणि लिपिक यांच्यावरती कठोर कारवाई करण्याची आणि गैरवापर केलेल्या निधीची वसुली करण्याची शिफारस केली आहे. डॉ. सुनील पाटील यांनी व्यसनमुक्ती केंद्रासाठी सौरऊर्जा वर पाणी तापवणे यंत्रणा, तागा चे कापड, तसेच किरकोळ साहित्य आणि उपकरणे खरेदी करताना उद्योग विभागाच्या सरकारी ठरावांच्या तरतुदींचा आणि प्रक्रियांचं उल्लंघन करून सरकारी निधीचा गैरवापर केला आहे, असे समिती अहवालात म्हटले आहे. याचा अहवाल पुढच्या कारवाई साठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.
या समितीचं अध्यक्षपद हे आरोग्य सेवांचे सहाय्यक संचालक डॉ. प्रशांत वाडीकर यांच्याकडे देण्यात आले होते आणि त्या समितीमध्ये आरएमएचचे उपअधीक्षक डॉ. श्रीनिवास कोलोद आणि इतर तीन अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला होता. तपासणी अहवालानुसार, आरएमएचचे वैद्यकीय अधीक्षक म्हणून काम करताना डॉक्टर सुनील पाटील यांनी रुग्णांच्या हक्कांचा तसेच कल्याणाचा कोणत्याही प्रकारचा विचार न करता स्वतःच्या हिताचेचं सर्व निर्णय घेतले होते. या त्यांच्या कृतींमुळे समितीने असा निष्कर्ष काढला आहे की , मानसिक आरोग्य सेवा कायदा 2017 नुसार तसेच मानवी हक्कांचे उल्लंघन यामध्ये करण्यात आले आहे.
यातील गैरप्रकार काय आहेत ?
रुग्णांना योग्य स्वच्छता, अपुरे अन्न आणि खाजगी पुनर्वसन केंद्रांमध्ये अनधिकृत हस्तांतरणाचा सामना करावा लागला. डिसेंबर 2023 ते डिसेंबर 2024 दरम्यान 18 रुग्णांचा यामध्ये मृत्यू झाल्याचे समितीला आढळून आले आहे. रुग्णांना घाणीत राहण्यास, तसेच थंड पाण्यात आंघोळ करायला लावणे आणि निकृष्ट दर्जाचे अन्न खाण्यास भाग पाडणे इत्यादी मानसिक आरोग्य सेवा कायदा २०१७ चे उल्लंघन यामध्ये करण्यात आले आहे.
138 एकर क्षेत्रफळावर पसरलेल्या आणि 2540 रुग्णांची इनडोअर क्षमता असलेल्या आरएमएच (मनोरुग्णालयात) सध्याच्या घडीला 992 रुग्ण आहेत. 2017 ते 2024 पर्यंतच्या व्यवहारांचा समावेश असलेल्या या तपासामध्ये गैर व्यवस्थापन करणे आणि भ्रष्टाचारामुळे रुग्णालयाच्या अत्यावश्यक सेवा कशा धोक्यात आल्या हे आता उघड करण्यात आले आहे.
या समितीच्या माध्यमातून बुधवार रोजी आरोग्य सेवा उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार यांना सादर केलेल्या आणि पाहिलेल्या चौकशी अहवालात असे आढळून आले आहे की, सरकारी निधीतील 1.24 कोटी रुपये यापेक्षा जास्तीच्या रकमेचा गैरवापर यामध्ये करण्यात आला आहे. ज्यामुळे रुग्णांची काळजी, स्वच्छता आणि अन्न पुरवठा यासारख्या महत्त्वाच्या सेवांवर याचा परिणाम झाला असल्याचा निरिक्षणातून समोर आले आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या यावर्षी जानेवारीत नियुक्त करण्यात आलेल्या 5 सदस्यीय समितीने केलेल्या चौकशीत पुणे येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात (आरएमएच) मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता, तसेच मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि रुग्णांची उपेक्षा ही आता उघडकीस आली आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
