जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे :- (दि.२८)केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर आता वेध लागले आहेत ते राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पाचे ,महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे चार दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. हे अधिवेशन ३ मार्च ते २६ मार्च २०२५ या कालावधीमध्ये होणार असल्याचे समजते आहे.
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना लोकप्रियतेच्या सर्वोच्च शिखरावरती असल्याचे दिसत आहे. या योजनेद्वारे महाराष्ट्र सरकार योजनेतील लाभार्थी स्त्रीयांच्या प्रगतीसाठी त्यांना आर्थिक मदत म्हणून दीड हजार रुपये प्रत्येक महिन्याला देत आहे. विधानसभा निवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान महायुती सरकारनं लाडक्या बहि‍णींना २१०० रुपये देणार असे आपल्या जाहिरनाम्यात आश्वासन दिले होते. राज्याचे अर्थमंत्री तथा कॅबिनेट मंत्री अजित पवार यांनी सुद्धा यासाठीचा राखीव निधी म्हणून अर्थसंकल्पात तरतुद केली होती आणि मिळणार असे म्हटले होते, त्यामुळे आता लाभार्थी महिलांना या अर्थसंकल्पानंतर येणारा हप्ता हा २१०० रुपये मिळावा अशी आशा आता लागून राहिली आहे. आणि तो मिळणार का ? हे आता अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लवकरच समजणार आहे.
महिला आणि बालकल्याण विभागाचा होऊ दे खर्चाचा नारा
यावर्षी निधी खर्च करण्यात महिला व बालकल्याण विभाग हा अव्वल ठरला आहे. या विभागासाठी वार्षिक तरतूद ही ६ हजार कोटींच्या आसपास केलेली असते व त्यातील सुमारे ४ हजार कोटी इतकाच निधी हा खर्च केले जातात. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आणली व पुरवणी मागण्यांद्वारे याची तरतूद वाढविण्यात आली. माहितीनुसार यंदा महिला व बालकल्याण विभागाने ३४ हजार ३१६ कोटींच्या निधीचा वापर करत प्रशासनात अव्वल स्थानाचे मानांकन मिळविले आहे.
शेतकरी कर्जमाफी होणार का ?
महायुती कडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते. शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय खूपच मोठा असेल पण लाडकी बहिण योजनेवर होत असलेला अवाढव्य खर्च पाहता या अर्थसंकल्पात कर्जमाफी होण्याची शक्यता वाटत नाही असे तज्ञ मंडळींना वाटत आहे. त्यामुळे या दोन्ही योजनांसाठी राज्याचे अर्थमंंत्री अजित पवार कशा प्रकारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतूद करतात हे आता पहावे लागणार आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
