संपादकीय जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे:- (दि.१५) महाराष्ट्र शासनाने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या मुदतवाढीचा शासन निर्णय (जी.आर.) जारी करताना ‘गैझेट‘ हा शब्द वापरला आहे, जो ऐतिहासिक दस्तऐवजांसाठी चुकीचा असून त्याऐवजी ‘गैझेटीअर‘ हा योग्य शब्द असायला हवा. या गंभीर त्रुटींची दखल घेत राज्यातील प्रसिद्ध मोडी लिपी वाचक आणि इतिहास अभ्यासक श्री. मिलिंद कांबळे (राधानगरी) आणि सौ. कांचन अभय कोठावळे (पुणे) यांनी शासनाकडुन सुधारणा करण्यात यावी असे सुचित केले आहे. तसेच, नवनियुक्त शिंदे समितीच्या अभ्यास गटामध्ये अश्या अभ्यासू व्यक्तींचा समावेश व्हावा, असा आग्रह आता सकल मराठा समाजाकडून शासनाकडे या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
गैझेट आणि गैझेटीअर – नेमकं अंतर काय आहे?
बहुतेक लोक ‘गैझेट’ आणि ‘गैझेटीअर’ या संज्ञांचा एकसारखा अर्थ घेतात, परंतु त्यामध्ये मोठा फरक आहे. ‘गैझेट’ हा शब्द प्रशासन, सरकारी अधिसूचना, आदेश आणि नियमावली संदर्भात वापरला जातो. तर ‘गैझेटीअर’ म्हणजे विशिष्ट प्रदेशाच्या ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक माहितीचा दस्तऐवज. महाराष्ट्राच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास, ब्रिटिश काळापासून वेगवेगळ्या जिल्ह्यांचे आणि प्रदेशांचे गैझेटीअर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत, जे त्या भागाच्या विस्तृत ऐतिहासिक नोंदी समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जातात.
राज्य शासनाने स्वतःच चुकीच्या शब्दाचा वापर करून मोठी त्रुटी केली आहे. हा केवळ भाषिक किंवा संपादकीय मुद्दा नाही, तर संज्ञांची चुकीची व्याख्या केल्यामुळे ऐतिहासिक आणि प्रशासकीय संदर्भ गोंधळात टाकणारा ठरतो. अशा चुकांमुळे प्रशासनाची विश्वासार्हता आणि शासकीय दस्तऐवजांची प्रामाणिकता यावर परिणाम होतो.
मराठा आरक्षण आणि शासनाची अक्षम्य चूक की,जाणून बुजून केलेली कृती…
या त्रुटीच्या संदर्भात शिंदे समिती नियुक्त मोडीलिपी तज्ञ सौ. कांचन अभय कोठावळे यांनी तीव्र शब्दांत आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या मते, जर राज्य शासनाच्या अधिकृत दस्त ऐवजांमध्ये अशा गंभीर प्रकारच्या चुका होत असतील, तर न्याय मिळवण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या दुसऱ्या पिढीच्या विश्वासाला मोठा धक्का बसेल. स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनी ही जर प्रशासन अशा मूलभूत चुकांसाठी जबाबदार असेल, तर मराठा आरक्षणासारख्या गुंतागुंतीच्या विषयावर योग्य तो अभ्यास करून निर्णय घेण्याची क्षमता शासनात आहे का, असा प्रश्न आता सकल मराठा समाजाकडून उपस्थित होत आहे.
साक्षरता आणि ऐतिहासिक जागरूकतेची गरज
फक्त शासनानेच नाही, तर समाजानेही या संज्ञांचे अचूक अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. इतिहास अभ्यासक आणि संशोधक यांनी वेळोवेळी असे मुद्दे अधोरेखित केले आहेत, पण सामान्य नागरिकांपर्यंत अशी माहिती पोहोचली पाहिजे. शासनाने आपल्या निर्णयांमध्ये अचूकता बाळगली नाही, तर प्रशासनावर विश्वास ठेवणे कठीण जाईल.
योग्य ती दुरुस्ती व निर्णय घेण्याची आहे गरज…
राज्य शासनाने या मुद्द्याची गांभीर्याने दखल घेऊन शासन निर्णयातील त्रुटी दुरुस्त करावी. तसेच, शिंदे समितीच्या अभ्यास गटात तज्ज्ञांचा समावेश करून हा विषय अधिक सखोल अभ्यासला जावा. शासनाने केवळ प्रशासकीय निर्णय न घेता, समाजप्रबोधन आणि ऐतिहासिक दस्तऐवजांचे योग्य संज्ञायोजन करण्यावरही भर द्यायला हवा.
निष्कर्ष
गैझेट आणि गैझेटीअर या संज्ञांमधील महत्त्वाचा फरक लक्षात घेतल्यास, शासनाने अशा चुका टाळण्यासाठी अधिक जबाबदारीने काम करावे. मराठा आरक्षणासारख्या विषयावर सरकारचे धोरण आणि निर्णय प्रक्रियेतील अचूकता अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच अशा त्रुटी दूर करून राज्य शासनाने अधिक विश्वासार्हता आणि पारदर्शकपणे आपली धोरणे राबवावीत.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
