जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे:- (दि.11) साखर कारखान्याचे वजन काटे गेल्या काही वर्षांपासून ऑनलाइन केले आहेत. यामुळे चोख वजन होते अशा फाजील आत्मविश्वासात राहण्याचे कारण नाही. ऑनलाइन झालेल्या काट्यामधून सुद्धा शेतकऱ्यांचा उसाचा काटा मारण्याचे काम सध्या बऱ्याच साखर कारखाण्यांकडून सुरूच असल्याचे सध्याचं चित्र आहे.
जगामध्ये असे बरेचं व्यवसाय असतील की त्यामध्ये आपल्या मालाचे बाहेर वजन करता येतं, त्याला अपवाद फक्त साखरेचा उद्योग आहे, उसाचे वजन या विषयाबाबत कोणी काही बोलायचेच नाही, असा अधोरेखित नियमच जणू तयार झाला आहे. शासनाचा विभाग फक्त साखर कारखान्याच्या पाहणीचे नाटक करत असतो अन् सगळ कसे बरोबर चालू आहे, या गोष्टीचे प्रमाणपत्र देत असतो.
आपला ऊस पोटच्या पोराप्रमाणे वर्षभर संभाळून शेवटी त्याला कारखान्याला घालवून शेतकरी मात्र निवांत होतो परंतू आपल्या पाठीमागे काटामारीचा खेळ कसा चालतो, रात्रीचीचं वाहनं जादा उतरून का घेतली जात असतात, बाहेरील वजन काट्यावरून वजन करायला वाहतूकदार का घाबरत आहेत, ऑनलाइन काट्यांजवळ साखर कारखान्यांनी संगणक का बसवले आहेत, या गोष्टींवर सडेतोड उत्तर कोणाकडेचं कसे नाही.
तत्कालीन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या पुढाकारानं २०२२ साली राज्यातील सर्वच साखर कारखान्यांची वजन काटे ऑनलाइन करण्यात आले होते.
या केलेल्या वजनामध्ये पुर्ण पारदर्शकता यावी, हा हेतू समोर ठेवला गेला तसेच होणाऱ्या काटामारीमधून शेतकऱ्यांचं होणारं नुकसान थांबावं हा यामागचा साखर आयुक्तांचा हेतू होता. परंतु साखर कारखांदारांनी या कायद्याला सुद्धा बगल देण्याचे काम केले तसेच टप्प्याटप्प्यानं यामधील तरतुदी काढून काटामारीचा उघडपणे जणू गोरखधंदाच सुरू ठेवण्याचे काम चालू ठेवले आहे.
यामध्ये सर्वच साखर कारखानदार दोषी आहेत असे बिलकूल नाही. परंतु काही कारखाने शेतकऱ्यांच्या असहाय्यतेचा फायदा उठवून स्वतःचे खिसे भरण्याचे काम करत आहेत. कर्नाटक मधील साखर कारखाने तर या करत असलेल्या काटामारीमधून शेतकऱ्यांना ओरबडूनच खात असल्याचा अनेकांना अनुभव आलेला आहे.
साखर कारखाण्याचे वजन काटे ऑनलाइन झाल्यानंतर वजनकाट्यावरील वे इंडिकेटरला संगणक जोडायचे नाही, असा कायदा केला गेला, तसे नाही केले तर त्याचे नूतनीकरण प्रमाणपत्र देण्याचे थांबविण्यात आले होते. यावरती साखर कारखाना लॉबीने संबंधित अधिकाऱ्यांलाचं बाजूला सारून हा कायदा जणू मोडून काढला असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.
पुर्वी आयटी ॲप्रोल सॉप्टवेअर बंधनकारक केले होते, ते सुद्धा शिथिल केले गेले. त्यानंतर तिसरे परिपत्रक काढून सर्वच नियम धाब्यावर बसविण्यात आल्यामुळं उसाच्या वजनाच्या काटामारीचं जणूकाही रानच मोकळे झाले, भरारी पथके काढून वैधमापक नियत्रंण विभागाकडून काटे तपासणीची मोहीम सुरू केली गेली.
परंतू या भरारी पथकाला अद्याप पर्यंत एक सुद्धा साखर कारखाण्याचा वजन काटा मारताना सापडला नसेल व छापा टाकेल तेथे चोखचे प्रमाणपत्र देण्यात येत असेल तर बुडणाऱ्या बँकेला ‘अ’ प्रमाणपत्र देणारा लेखापरीक्षक वा विभागाचा मार्गदर्शक असल्यासारखेच आहे.
साखर कारखाण्याच्या वे इंडिकेटरला संगणक जोडल्याने काय होते ?
1) वजन काट्याच्या वे-इंडिकेटरला केवळ प्रिंटर जोडला तर त्या मध्ये केवळ ट्रॅक्टरचा नंबर, तसेच शेतकऱ्याचे नाव आणि मोबाइल नंबर एवढीच टाकण्याची सोय त्यामध्ये आहे. तसेच वजन दर्शविणाऱ्या आकड्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा फेरफार करता येत नाही.
2) उसाचे वजन केल्यानंतर केवळ प्रिंट देता येते परंतु या वे-इंडिकेटरला संगणक जोडल्यानंतर वजनात बदल करणे सहज शक्य होत असते. त्यामुळे याचं गोष्टींचा लाभ काही साखर कारखानदार उचलत असतात शेतकऱ्याने रात्र दिवस कष्ट करून पिकवलेल्या मालावर राजरोसपणे डल्ला मारण्याचे काम केले जाते.
फक्त एकाच मिनिटामध्ये त्या शेतकऱ्याला मोबाईलवर एसएमएस जातो .
ज्या शेतकऱ्याच्या उसाचं वजन झाले आहे त्याचा मोबाइल नंबर त्यामध्ये टाकल्यानंतर फक्त एका मिनिटात किती वजन झाले आहे याचा शेतकऱ्याच्या मोबाइलवर एसदायएस जाण्याची सोय आहे. परंतू येथे मात्र 8 दिवस झाल्यानंतर सुद्धा नेमका कोणत्या कारखान्याला ऊस गेला आहे हेच शेतकऱ्याला कळत नाही. भारताकडून चंद्रावरील मोहीम यशस्वी झाला आता मंगळ ग्रहावर जायची तयारी सुरू आहे, असे असताना सुद्धा साखर कारखाने मात्र बाराव्या शतकातचं वावरत आहेत का ? असा प्रश्न उपस्थित आता उपस्थित होत आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
