जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
बीडः- गेल्या महिन्या-दीड महिन्यांपासन बीड जिल्हा राज्याच्या नाही तर जगाच्या नकाशावर आला आहे. जिल्ह्यातील विविध प्रकारचे घोटाळे गाजत आहेत. त्यात मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर राजकीय गुंडगिरी चव्हाट्यावर आली आहे.परळी पॅटर्न, पीक विमा, तसेच हार्वेस्टर घोटाळ्यांच्या मालिकेने बीडची जगभरात बदनामी सुरू आहे. त्यातच आता बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी अजून एक मोठी कारवाई केली आहे.
सरपंचांसह सदस्यांना दिला मोठा दणका
बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी जिल्ह्यातील १३ सरपंचांसह ४१८ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केली आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश दिले आहेत. या आदेशाने राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आष्टी, अंबाजोगाई, वडवणी, पाटोदा, माजलगाव, केज आणि धारूर तालुक्यातील ४१८ ग्रामपंचायत सदस्य आणि १३ सरपंचाचे सदस्य पद रद्द केले आहे.
मुदत उलटून सुद्धा जात प्रमाणपत्र सादर केले नाही म्हणून कारवाई
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती नागरिकांचा मागास प्रवर्गा साठीच्या राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीस जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र निवडून आलेल्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या कालावधीत सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र २०२० पासून पुढे झालेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोट निवडणुकीमध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या अनेक सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर न केल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. परिणामी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी आष्टी, अंबाजोगाई, वडवणी, पाटोदा, माजलगाव, केज आणि धारूर तालुक्यातील ४१८ ग्रामपंचायत सदस्य आणि १३ सरपंचाचं सदस्यपद रद्द केले आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
