जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
अलाहाबाद :- वकिलाने अनुदान लाटण्यासाठी दाखल केले चक्क ॲट्रॉसिटीचे १२ खोटे गुन्हे दाखल, वकिली पेशाला काळिमा फासणारी घटना,अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिले चौकशीचे आदेश सरकारी वकिलाकडूनच पदाचा गैरवापर न्यायमूर्ती विवेक कुमार बिर्ला आणि अरुण कुमार सिंग देशवाल यांच्या खंडपीठाने प्रथमदर्शनी हे सहायक सरकारी वकील पदाच्या गैरवापराचे ज्वलंत उदाहरण आहे म्हणत गृह सचिवांना सर्वच प्रकरणाची वैयक्तिक चौकशी करून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अनुसूचित जाती, जमाती कल्याण योजनेंतर्गत आर्थिक भरपाई मिळण्यासाठी सहायक जिल्हा सरकारी वकिलांनी दाखल केलेल्या एससी/एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याचे निर्देश अलाहाबाद हायकोर्टाने दिले आहेत. ललिता यादव, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, यांच्याविरुद्ध झाशी सहाय्यक सरकारी वकिल यांनी एससी/एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
सहाय्यक सरकारी वकील झाशी यांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये आरोप केला आहे की, ललिता यादव यांनी पदाचा गैरवापर करत ॲट्रॉसिटी कायद्यातील पीडितांच्या कल्याण योजनेंतर्गत त्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाची थोडी रक्कम दिली आणि उर्वरित बेकायदेशीरपणे रोखली. ललिता यादव यांनी एफआरआय रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. नुकसान भरपाई चार सदस्यीय समिती मंजूर करते. त्यांचे काम या निर्णयानुसार वितरणाचे आहे असा दावात्यांनी केला. तसेच त्यांनी असा आरोपही केला की, पूर्वी सहाय्यक सरकारी वकील असलेले ज्यांना आता सरकारी सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहे.
ते तक्रारदार म्हणजे झाशी सहाय्यक सरकारी वकिल अनुदान मिळविण्यासाठी सतत खोटे गुन्हे दाखल करत आहेत, त्यांनी २०१४ ते २०२३ दरम्यान ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत विविध व्यक्तीविरुद्ध त्यांनी आतापर्यंत १२ गुन्हे दाखल केले आहेत. १२ पैकी ९ प्रकरणांमध्ये २७ लाखांचे अनुदान त्यांना मिळाले आहे. परंतू मिळालेली रक्कम समितीने आता रोखली आहे. व त्यांच्यावर फसवणूक प्रकरणी कायदेशीर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
