जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे:- निवडणूक जवळ येताच शहरात ठिकठिकाणी हे ‘भावी’ आणि ‘जनतेच्या मनातला आमदार’ असे फलक लागताना दिसतील त्या ठिकाणी बेकायदा फलक लावताना दिसत आहेत. महावितरणचे विजेचे खांब, उड्डाणपूल, भिंती या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या या फलकांमुळेच शहराचे विद्रुपीकरण होऊ लागले आहे. अगदी सार्वंजनिक शौचालयांच्या भिंंती सुध्दा सोडण्यात आलेल्या नाहीत. त्या ठिकाणीही या स्वयंघोषित आमदारांचे हसरे चेहऱ्यांचे फलक दिसू लागले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार निश्चित होईपर्यंत हे गल्ली बोळातलं लोकप्रतिनिधी फलक बाजी करत राहणार आहेत. उमेदवार जाहीर होऊन नाम निर्देेशन पत्र दाखल होईपर्यंत अशा भावी आमदारांचा सुळसुळाट पुणेकरांना सहन करावा लागणार आहे.
अशा फलकबाजांना रोखण्याची जबाबदारी ही स्थानिक प्रशासन म्हणून पुणे महापालिकेची आहे. महापालिकेचा कारभार प्रशासनाच्या ताब्यात असला, तरी अप्रत्यक्ष अंकुश राजकारण्यांचाचं आहे. त्यामुळे महापालिका ही कारवाईचा दिखावा करत असते. त्यासाठी वेळोवेळी किती बेकायदा फलक काढून दंड आकारण्यात आला, याची आकडेवारीसह तपशीलवार माहिती जाहीर करत असते. त्यामुळे कागदोपत्री हे काम खूपच चांगले दिसते. मात्र, प्रत्यक्षात बेकायदा फलकांमुळेच शहर विद्रुपीकरण झाल्याचे सध्याचे पुणे शहराचे चित्र दिसत आहे.
पुणे महापालिकेने जाहिरात फलकाचे विलंब शुल्क, तडजोड शुल्क वसुल करण्यासाठी धोरणही निश्चित केले आहे. या धोरणात अनधिकृत बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स, झेंडे यावर कारवाई करण्यात आल्यावर त्याचा खर्च आणि दंडाची रक्कम किती घ्यायची, हे ठरविले आहे. त्यानुसार एक ते दहा बोर्ड लावणाऱ्यांना कमीत कमी एक हजार रूपये दंड आणि त्यापेक्षा जास्त फलक लावणाऱ्यांवर जास्तीत जास्त पाच हजार रूपये दंड आकारणे ची तरतूद आहे. दंडाची ही रक्कम पाहता फलक लावणाऱ्यांवर फारसा जरब बसेल, एवढा दंड नसल्याने सध्या कोणीही कुठेही फलक लावताना दिसून येत आहे. ‘भावी आमदार’ आणि ‘जनतेच्या मनातील आमदारांसाठी ही रक्कम किरकोळ आहे. महापालिकेने कारवाई केलीच तरी ही रक्कम देऊन ते मोकळे होतात. परंतू फलकांची झालेली चर्चा पाहता दंड हा अगदीच तकलादू असल्यासारखा असल्याचे यातून दिसत आहे.
बेकायदा फलक काढण्याचे आणि संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम २४४, २४५ आणि त्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या जाहिरात व फलक नियंत्रण नियम २००३ अन्वये हा अधिकार महापालिकेला आहे. मात्र, या अधिकाराचा वापर महापालिका आक्रमण पद्धतीने करताना आढळून येत नाही. महापालिका प्रशासनाने कारवाईचा धडाका लावला की, लगेच राजकारण्यांकडून दबावतंत्र सुरू होते. त्याचा परिणाम कारवाईची तीव्रताही कमी होते.
एखाद्या गोष्टीचा अतिरेक झाला की, पुणेकर संबंधितांना वठणीवर आणण्यासाठी खास पुणेरी पद्धतीने शक्कल लढवित असतात. असाच मध्यंतरीच्या काळात पुण्यात ‘कार्यसम्राटांच पेव फुटले होते. त्यामुळे चौकाचौकांत दिसेल त्या ठिकाणी कार्यसम्राटांच्या वाढदिवसांच फलक हे झळकू लागले होते.
त्याचाच परिपाक म्हणून की, काय त्यांना योग्य उत्तर देण्यासाठी ‘आमच्या टॉमीला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा’ असे फलक पुणेकरांनी प्रमुख आसणाऱ्या चौकांमध्ये लावले होते, त्यावर कोणाचेही नाव दिलेले नव्हते; पण संबंधित कार्यसम्राटांपर्यंत योग्य संदेश पोहोचला आणि थोड्या काळासाठी का होईना वाढदिवसांचे फलक हे कमी झाले होते. हे सांगायचे कारण म्हणजे सध्या भावी आमदार आणि जनतेच्या मनातले आमदार इतके वाढू लागले आहेत की, त्यांना विधानसभेत जाण्याची घाई लागल्याचं यातून दिसू लागल्याचे चित्र दिसत आहे. अशा स्वयंघोषित लोकप्रतिनिधींना थोपविण्यासाठी पुणेकरांनी त्यांना त्यांची जागा’ दाखविण्याची वेळ आता आली आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
