जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
मुंबई , अर्धा एकर पेक्षा कमी बागायती किंवा दोन एकर पेक्षा कमी जिरायती जमीन खरेदी-विक्रीला बंदी घालणारा तसेच एक, दोन गुंठे जमीन खरेदीस प्रतिबंध करणारा महाराष्ट्र धारण जमीनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबतचा सन १९४७चा (तुकडेबंदी) कायदा आता कालबाह्य झाला आहे. या कायद्यांमुळे लोकांची मोठी अडचण होत असून तो रद्दच करावा अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस याबाबत गठीत सेवानिवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने राज्य सरकारला केली होती.
राज्यात तुकडेबंदी कायद्याचा भंग करून ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत झालेले जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार प्रचलित बाजार मूल्याच्या रेडी रेकनर ५ टक्के शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय गुरुवार दि.१० रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील दोन ते अडीच कोटी लोकांना याचा मोठा दिलासा मिळाला आहे.वित्तविभागाने असे व्यवहार करण्यासाठी प्रचलित बाजार मूल्याच्या २५ टक्के शुल्क आकारून नियमित करण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र ती अमान्य करीत केवळ ५ टक्के शुल्क घेऊन हे व्यवहार नियमित करण्याचा आता निर्णय घेण्यात आला आहे.
जमीन महसुलाच्या अनुषंगाने राज्यातील जुनाट कायद्यांमध्ये काल सुसंगत बदल व सुधारणा सूचवण्यासाठी राज्य सरकारने दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली चंद्रकांत दळवी, शेखर गायकवाड आदी सेवानिवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची एक समिती गठीत केली होती. समितीचा हा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला असला तरी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब लागणार असल्याने तोपर्यंत लोकांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
राज्यात तुकडा बंदी कायद्याचे उल्लंघन करून मोठ्याप्रमाणात जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झालेले असून अशा व्यवहारांच्या ७-१२ च्या उताऱ्यावर तुकडा बंदी विरुद्ध व्यवहार अशी नोंद करण्यात आल्याने लोकांना मोठा मनस्ताप हा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळेच ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत झालेले जमीन हस्तांतरण किंवा विभाजन व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
