कामचुकार सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्याचं ; नागपूर खंडपीठ उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपुर्ण निर्णय..!!

जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क

नागपूर, कार्यालयीन कामे करताना शासकीय गुपिते अधिनियम 2023 या अधिनियमाचा कामचुकार अधिकारी तसेच कर्मचारी हे नेहमीच मोठा कामाचा बाऊ करत असतात यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे कार्यालयीन कामे पार पाडताना अशी अधिकारी कर्मचारी बे बनव करून बनवाबनवी चे उत्तर देत आहेत परिमेय अशा सर्वसामान्य नागरिकांची कामे विनाविलंब व तत्पर्तने पार पडत नाहीत म्हणून सर्वसामान्य नागरिकांना कार्यालयात आपले काम अधिकार्‍यांकडून करून घेण्याकरता बऱ्याचदा कार्यालयांत वारंवार खेट्या माराव्या लागतात व कार्यालयाचे उंबरटे ही झिजवावे लागतात यावर उपाय म्हणूनच सात्विक विनोद कुमार बांगरे आणि रवींद्र उपाध्याय या याचिकाकर्त्यांना शासन मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटना प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांनी समाज माध्यमांचा सदुपयोग करून फेसबुकच्या माध्यमातून विस्तृत रित्या मार्गदर्शन करून सेवा हमी अधिनियम दप्तर दिरंगाई कायदा अधिनियम 2005 व माहिती अधिकार कायदा अधिनियम 2005 तसेच भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14 व 15 या तरतुदीला अनुसरून याप्रकरणी जनहितार्थ न्यायालयीन याचिका दाखल करण्याची सूचना केली होती.

सदरची सूचना विचारात घेऊन या दोन्ही ही नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ येथे अशा प्रकरणी कार्यालयीन अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या गैरकृत्यास प्रतिबंधित करण्याचे हेतूने न्यायालयीन याचिका दाखल केली होती म्हणून दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयात सदर प्रकरणी प्रदीर्घ युक्तिवाद झाला होता व आठवले यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाचा विचार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने करून सात्विक बांगरे व रवींद्र उपाध्ये विरुद्ध महाराष्ट्र शासन याप्रकरणी अशा कामचुकार अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयीन गैरवर्तनास प्रतिबंधित करून अशा अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे गैरवर्तन सर्वसामान्य नागरिकांसह माध्यम प्रतिनिधी व पत्रकारांनी खुशाल व बिनधास्त ध्वनी चित्रित करून गैरवर्तन करणाऱ्या व कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वरिष्ठ शासकीय अधिकार्‍यास केलेले ध्वनी चित्र मुद्रण पाठवावे असा नुकताच मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर न्यायालयाने निर्णय देऊन सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे म्हणून आपले कार्यालयीन कामं विनाविलंब पार पडण्याकरीता सदरील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे सर्वसामान्य नागरिकांनी पालन करावे अशी माहिती जनहितार्थ प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे शासन मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटना प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांनी दिली आहे.

Author: Jan Sangharsh News

जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह