जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, राज्याच्या मंत्रिमंडळाने सरपंच व उपसरपंच तसेच सदस्य यांच्या मानधनात जवळजवळ दुप्पट मानधन वाढीचा महत्त्वपुर्ण निर्णय घेतला आहे. कारण याची मागणी बऱ्याच दिवसांपासून ग्रामपंचायतीच्या सरपंच उपसरपंच यांच्याकडून शासनाकडे होत होती म्हणूनच राज्य सरकारने हा महत्वपूर्ण निर्णय विधानसभेची आचारसंहिता लागण्याअगोदरच घेतला आहे, तसेच ग्रामविकास विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे सरपंच आणि उपसरपंचांचे मानधन लोकसंख्येच्या वर्गीकरणानुसार वाढवले जाणार आहे, या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
ग्रामपंचायतींच्या लोकसंख्येनुसार, २००० पर्यंतच्या लोकसंख्या असलेल्या सरपंचांचे मानधन हे ३००० रुपयांवरून ६०००रुपयांवर जाणार आहे, तसेच उपसरपंचांचे मानधन हे १००० रूपयांवरून २००० रुपये करण्यात येणार आहे. तसेच, २००० ते ८००० लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांचे मानधन हे ४००० रुपयांवरून ८००० रुपयांपर्यंत वाढणार आहे, तसेच उपसरपंचांचे मानधन हे १५०० रुपयांवरून ३००० रुपयांपर्यंत वाढवले जाणार आहे. याशिवाय, ८००० पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांचे मानधन ५००० रुपयांवरून १०००० रुपये करण्यात येणार आहे, तसेच उपसरपंचांचे मानधन हे २००० रुपयांवरून ४०००रुपये करण्यात येणार. सदरच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर वर्षभरात ११६ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार हा पडणार आहे.
तसेच, मंत्रिमंडळाने अजून एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे तो म्हणजे, ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी यांना एकच पद म्हणून मान्यता यावेळी देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता सुद्धा या निर्णयामुळे वाढणार असून, या दोन्ही पदांचा कार्यभार हा एकत्रितपणे हाताळला जाणार आहे. तसेच, राज्य मंत्रिमंडळाने ग्रामपंचायतींना १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या विकासकामांसाठी एजन्सी म्हणून काम करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदरच्या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न ७५००० रुपये आहे, त्या ग्रामपंचायतींना १० लाख रुपयांपर्यंतची कामे करण्याची परवानगी मिळणार आहे. जेणेकरून राज्यातील ग्रामपंचायतींमार्फत गावच्या विकास करण्यास चालना मिळणार आहे तसेच कामंही वेळेत पूर्ण होणार आहेत.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
