जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणे :-संपुर्ण देशातील कामगार संघटनांचा विरोध डावलून केंद्र सरकारकडून नवीन आमलात आणण्यासाठी कामगार कायद्यात सुधारणा करून तयार केला. हे कायदे ज्या राज्यात भाजप सरकार सत्तेत आहे त्याठिकाणी मार्चपर्यंत लागु करण्यात यावा, असे आदेश राज्यांना केंद्राकडून प्राप्त झाल्यानंतर नवीन कामगार कायदे लागू करण्याची राज्य सरकारच्या वतीने तयारी सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे .येणाऱ्या नव्या कामगार कायद्यात बऱ्याच कायम कामगारांचे संरक्षण काढली जाणार असल्याची भिती ही कामगार वर्गात व कामगार संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारकडून आपल्या देशामध्ये विदेशी गुंतवणूक वाढावी तसेच देशात असलेल्या उद्योगांना जागतीक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी उत्साह निर्माण व्हावा यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील तज्ज्ञ व उद्योजक संघटनांकडून केंद्र सरकारला या कामगार कायद्यात बदल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्या दृष्टीनेचं केंद्रातील सत्तेमध्ये असणाऱ्या मोदी सरकार कडून नवीन कायदे व त्या संदर्भातील सर्व तरतुदींना लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदरच मंजुरी देण्यात आली. या कायद्यांमुळे कामगार वर्गाची सुरक्षा काढली जाणार आसून त्यामध्ये कंपनी मालकांचा विचार करण्यात आल्याचा आरोप काही कामगार संघटना तसेच काँग्रेससह इतर पक्षातील विरोधकांकडून करण्यात आला आहे.
यामुळे भाजप विरोधात सत्तेत असलेले काँग्रेस व मित्र पक्षांचे सरकार असणाऱ्या राज्यांमध्ये हा नवीन कायदा लागु करणार नाही असे केंद्राला सांगितले आहे परंतू महाराष्ट्रात महायुती सरकार कडून हा कायदा लागू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून मार्चपर्यंत हा कायदा अंमलात आणण्यासाठी राज्यभरातील कामगार उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त व इतर वरीष्ठ अधिकारी यांच्या बरोबर आढावा बैठक घेण्यात येऊन या विषयीची चर्चा करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
येणारा नवीन कामगार कायदा लागु करताच मोठा बदल हा औद्योगिक क्षेत्रात झाल्याचा आपणास पहावयास मिळणार आहे. तसेच बऱ्याच कामगार वर्गाला आज मिळत असलेल्या सेवा सुविधा हया हळूहळू काढून टाकण्याचा अधिकार हा कंपनी व्यवस्थापनाला मिळणार आहे. तसेच यामधून कंत्राटी पद्धतीला अधिकचे बळ मिळणार असल्याने यातील सर्वात मोठा बदल औद्योगिक तसेच सर्व क्षेत्रांतील अस्थापनांमध्ये पाहावयास मिळणार आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
