जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणेः- संपूर्ण पुणे जिल्ह्यामध्ये जमिन विषयक दावे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले असून अशा दाव्यांची संख्या ही जास्त झाल्याने, आणि अशा दाव्यांसंदर्भातील सुनावणी ही एकाच जिल्हा अधिकाऱ्याकडे होत असल्याकारणानं हे दावे निकाली निघण्याचे प्रमाण फारच कमी असल्याचे दिसत आहे.
तसेच या निर्णयास २ ते ३ वर्ष लागत आहेत, याच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यासाठी राज्य सरकारकडे नवीन २ अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय निर्माण करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यात आता ३ अपर जिल्हाधिकारी असणार आहेत, त्यामुळे जमिन विषयकचे दावे हे लवकर निकाली निघण्यास मदतच होणार आहे.
अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे डिसेंबर २०२४ अखेरपर्यंत तीन हजार दावे दाखल आहेत. त्यामुळे जमिन विषयक दाव्यांच्या निकालासाठी लागणारा वेळ हा लक्षात घेत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाची आणखी २ पदं नेमण्याचा प्रस्ताव जिल्हा अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडून राज्य शासनाला पाठविण्यात आला आहे. सुत्राच्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडून या प्रस्तावाबाबत सकारात्मकता असल्याचे कळत आहे त्यामुळे याचा निर्णय लवकरचं होईल अशी आशा वाटत आहे.
पुणे जिल्ह्यात एकुण १३ तालुके आहेत. तसेच या जिल्ह्याचा भौगोलिक विस्तार सुद्धा मोठा असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या कामासाठी थेट पुणे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेलपाटे माराव लागत आहेत. तसेच या जिल्ह्यातील जमिन विषयकचे दावे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असल्याचे चित्र सध्याचाला आहे.
जमिन विषयकचे अकृषिक परवाने, जमिन विषयक दाव्या संदर्भातील सुनावणी, गौण खनिज, पुनर्वसन विभाग, कुळ कायदा शाखा इत्यादी विभाग हे अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. या कामकाजा व्यतिरिक्त सातबारा संगणकीकरण, जिल्हा दौरा, विविध समित्यांच्या बैठका यामुळे जमिन विषयकच्या दाव्यांची सुनावणी घेऊन त्यावर लवकर निर्णय देणे शक्य होत नसल्याने , बाकीच्या प्रश्‍नांकडे ज्या प्रमाणात वेळ द्यावा लागतो ते देणे त्यांना शक्य होत नाही. वरील सर्व परिस्थिती पाहता नागरिकांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील हेलपाटे कमी व्हावे म्हणून असे दावे लवकर निकाली निघावेत, यासाठी जिल्हा अधिकारी कार्यालयाकडून याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असल्याचे समजते आहे.
कोठे होणार अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय
बारामती, दौंड व इंदापूर या ३ तालुक्यांत मिळून एक अपर जिल्हाधिकारी या पदाची नेमणूक करण्यात यावी. तसेच याचे मुख्यालय बारामती येथे व्हावे. तसेच, खेड, आंबेगाव व जुन्नर या तीन तालुक्यात मिळून एक अपर जिल्हाधिकारी यांची नेमणूक करण्यात यावी. आणि याचे मुख्यालय आंबेगाव तालुक्यातील मंचर येथे करण्यात यावे, अशा शिफारसी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून राज्यसरकारला पाठविलेल्या प्रस्तावात करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
