जनसंघर्ष न्यूज नेटवर्क
पुणेः –महाराष्ट्र राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आता समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाकडून दि.१७ रोजी देण्यात आलेल्या आदेशानुसार यापुढे शेतकऱ्यांना आता एकरकमी एफआरपी मिळणार असल्याचे समोर आले आहे. राज्य सरकार कडून काढण्यात आलेला २१ फेब्रुवारी २०२२ आदेश हा न्यायालयाकडून रद्दबातल ठरविण्यात आला आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याबाबतचा निकाल सोमवार दि.१७ रोजी दुपारी शेतकऱ्यांच्या बाजूने देत मोठा दिलासा देण्याचे काम करण्यात आले आहे. महाविकास आघाडी सरकार आणि तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी साखर कारखान्यांची १०.२५ टक्के एफआरपी पकडून सदरच्या शेतकऱ्यांना ती रक्कम दिली जात होती. तसेच ही रक्कम २ किंवा ३ टप्प्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मिळत होती. साखर हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसांत इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस, सिरप, बी हेवी मोलॅसिसचा वापर केल्यामुळे साखर उताऱ्यातील घट याचे मुल्यांकन करून केंद्र सरकारनं निश्चित करून दिलेल्या संस्थेकडून प्रमाणित करून अंतिम दर देण्याचे सरकारकडून आदेश काढण्यात आले होते.
या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शेतकऱ्यांचे सहा ते सात हजार कोटी रुपये साखर कारखानदार बेकायदेशीरपणे वापरत आहेत. तसेच केंद्र सरकारच्या एफआरपी कायद्याची मोडतोड केली जात असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
सदरील याचिका ही ३ वर्षांनंतर न्यायालयात सुनावणीला आली. त्यावेळी सहकार विभागाने विसंगत आणि असंगीकपणाची उत्तरे दिल्यामुळे न्यायालयानं कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते. त्यावेळेसचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत हा आदेश रद्द करून एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय झाला होता. परंतू, याची अंमलबजावणी करण्यात का आली नाही ? अशी विचारणा न्यायालयाकडून करण्यात आली होती, हा निर्णय मागील मुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता. याची समीक्षा करून निर्णय घेऊ असे उत्तर सरकारकडून दिल्यानंतर न्यायालयान कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते
Author: Jan Sangharsh News
जन संघर्ष न्यूज लाईव्ह
